भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो प्रदेश के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन निर्णयों में 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने, पुलिस भर्ती में स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में पांच साल की छूट, और नई शिक्षा नीति-2020 को पूरी तरह से लागू करना शामिल है।
बेघरों को मिलेगा आशियाना
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसके तहत, नवा रायपुर में बेघर और गरीब परिवारों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। साथ ही, रजिस्ट्रेशन की तारीख को तीन साल बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।
पुलिस भर्ती में स्थानीय युवाओं के लिए राहत
सरकार ने स्थानीय युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस भर्ती में स्थानीय युवाओं को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लिया गया है।
नई शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस नीति के तहत, प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए जाएंगे।
सुशासन एवं अभिसरण विभाग' का गठन
जनकल्याण से जुड़ी नीतियों के सफल क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान के लिए 'सुशासन एवं अभिसरण विभाग' का गठन किया गया है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी, और डिजिटल सचिवालय को शामिल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं को और पारदर्शी और सुगम बनाना है।
पहले ये सभी शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आती थीं, लेकिन अब इनके कार्य आवंटन के नियमों में सुधार किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। विशेषकर, बेघरों को आवास, पुलिस भर्ती में छूट, और शिक्षा नीति में सुधार जैसे कदम प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे।
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