भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के निवासियों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। अब भूमि-मकान आदि की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनजीडीआरएस प्रणाली के तहत अब लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने से पहले नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।
वित्त व वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन व अधीक्षक मुद्रांक द्वारा पंजीयन विभाग ने जुलाई 2024 से इस सुविधा को लाइव कर दिया है। यह नई व्यवस्था लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिससे रजिस्ट्री कराने वाले पक्षकार अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही भुगतान कर सकेंगे।
**कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में कदम**
राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी द्वारा एनजीडीआरएस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है। पहले, पंजीयन शुल्क नगद, चेक या डीडी के माध्यम से जमा किया जाता था। लेकिन अब, ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा से विभाग कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। इसके साथ ही, आधार आधारित वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के जरिए पक्षकार घर बैठे ही संपत्ति के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों का पंजीयन कर सकेंगे।
नगद या चेक से भुगतान की व्यवस्था भी जारी रहेगी
पंजीयन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक चरण में जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद अथवा चेक के माध्यम से फीस लिए जाने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। ऑनलाइन भुगतान से पक्षकारों को सुविधा मिलने के साथ-साथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह नई पहल राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी, और लोग बिना किसी झंझट के अपने भूमि-मकान की रजिस्ट्री कर सकेंगे। यह प्रणाली राज्य को डिजिटल और आधुनिक दिशा में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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