CG : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में विकास का पैमाना बढ़ाने वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ के लिए विशेष अनुदान की मांग की...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राज्य के प्रवास पर आए 16वें वित्त आयोग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य के लिए विशेष अनुदान का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है, जहां जनजातीय बहुलता, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और माओवादी गतिविधियां प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। राज्य को विकसित राज्यों की तुलना में खड़ा करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।

बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और अन्य प्रमुख सदस्य जैसे अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांति घोष मौजूद थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, और अन्य मंत्री भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास कार्यों और माओवाद पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अधोसंरचना विकास में अधिक व्यय भार आता है। नियद नेल्लानार योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्रीय वित्त आयोग राज्य को अधिक वित्तीय सहायता की अनुशंसा करता है, तो पिछड़े इलाकों में लोकहित के कार्यों को बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताई और उम्मीद जताई कि केंद्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के विजन को साकार करने में सहायता करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल, सड़क, दूरसंचार, ऊर्जा, और सिंचाई परियोजनाओं की लागत और समय-सीमा में वृद्धि होती है, जिससे अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ता है। 

खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। उन्होंने जीएसटी प्रणाली के तहत खनन गतिविधियों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिलने की समस्या भी उठाई।

इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय वित्त आयोग से छत्तीसगढ़ को विशेष अनुदान देने की मांग की, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिल सके और वह देश के अन्य विकसित राज्यों की कतार में शामिल हो सके।

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