केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की 7 क्रांतिकारी योजनाएँ: किसानों के जीवन और आय में व्यापक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दिल्ली ,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 14,235.30 करोड़ रुपये की 7 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि उनकी जीवनशैली को भी बेहतर बनाना है। 

1. डिजिटल कृषि मिशन

डिजिटल युग में कृषि को उन्नत करने के उद्देश्य से, डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका कुल बजट 2.817 करोड़ रुपये है। इस मिशन के तहत दो प्रमुख स्तंभ शामिल हैं:

- एग्री स्टैक: यह किसानों की रजिस्ट्री, गांव की भूमि मानचित्र रजिस्ट्री और फसल बोई गई रजिस्ट्री जैसे कार्यों को डिजिटल रूप में संगठित करेगा।

- कृषि निर्णय सहायता प्रणाली: इस प्रणाली में भू-स्थानिक डेटा, सूखा/बाढ़ निगरानी, मौसम/उपग्रह डेटा, और फसल उपज व बीमा के लिए मॉडलिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इस मिशन के माध्यम से आधुनिक तकनीकों जैसे AI और Big Data का उपयोग किया जाएगा ताकि किसानों को सही जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

2. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान  

यह योजना 3,979 करोड़ रुपये के बजट के साथ किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करने और वर्ष 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार करेगी। इस योजना के तहत अनुसंधान एवं शिक्षा, पादप आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, और फसल सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान को सुदृढ़ बनाना

इस योजना का उद्देश्य कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इसका कुल बजट 2,291 करोड़ रुपये है।

4. संधारणीय पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन

पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना को 1,702 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया है। यह योजना पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

5. बागवानी का संधारणीय विकास

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागवानी के क्षेत्र में 1129.30 करोड़ रुपये की योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बागवानी पौधों के संधारणीय विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

6. कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करना

इस योजना का उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्रों को सुदृढ़ बनाना है ताकि किसानों को उन्नत प्रशिक्षण और जानकारी मिल सके। इस पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूरी दी गई है।

इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाना है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से भारतीय कृषि में नए युग की शुरुआत होगी।

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