भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है, जो प्रदेश की प्रशासनिक और नीतिगत दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दृष्टि से अहम मानी जा रही है। इस बैठक में धान और मक्का खरीदी के साथ-साथ राज्योत्सव के आयोजन पर भी विशेष चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक छत्तीसगढ़ के विकास और राज्य की कृषि नीति के संदर्भ में कई बड़े निर्णय ले सकती है।
धान खरीदी पर महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना
धान और मक्का की खरीदी छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जीवनरेखा की तरह है। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक के बाद धान खरीदी की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट की उप समिति ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी समीक्षा खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में की गई थी। इस बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति पर विचार-विमर्श हुआ। इस साल धान की कुल अनुमानित खरीद 160 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।
कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी की तिथि को लेकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि धान की खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू होनी चाहिए, जबकि सरकार की योजना 15 नवंबर से इसकी शुरुआत करने की है। यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील बनता जा रहा है, और बुधवार की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राज्योत्सव और विजन डॉक्यूमेंट पर विचार
1 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में "अमृतकाल - छत्तीसगढ़ विजन @2047" नामक एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। इसमें 2047 तक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे विकसित किया जाएगा, इसकी योजना होगी। यह विजन डॉक्यूमेंट राज्य के आर्थिक, सामाजिक, और शैक्षणिक सुधारों को दिशा प्रदान करेगा, जिससे प्रदेश को एक नई पहचान मिल सकेगी।
इस राज्योत्सव के आयोजन के लिए सरकार द्वारा विस्तृत तैयारियां की जा रही हैं। पिछले वर्षों की तरह, इस बार भी इसे भव्य रूप में आयोजित करने की योजना है, लेकिन इस बार इसका फोकस राज्य के दीर्घकालिक विकास और योजनाओं पर रहेगा।
पिछली कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
20 सितंबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में शहरी विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इसमें शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास और अतिक्रमण रोकने के लिए टाउनशिप की प्लानिंग का फैसला किया गया था। इससे शहरी आबादी को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और अवैध निर्माण पर भी रोक लगेगी। साथ ही, नगर विकास योजना के तहत आवासीय, कॉमर्शियल, और इंडस्ट्रियल भूमि उपयोग के लिए नए नियम जारी किए गए थे।
इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पांच विकास प्राधिकरणों के नियमों में भी बदलाव किए गए थे। अब इन प्राधिकरणों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे और दो मंत्रियों के स्थान पर पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। इसके अलावा, संबंधित क्षेत्रों के सांसदों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया था, जिससे क्षेत्रीय विकास में संतुलन बनाए रखा जा सके।
छत्तीसगढ़ सरकार की 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक प्रदेश के किसानों और नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ सकती है। धान खरीदी की तिथि का निर्धारण विशेष रूप से किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है, और राज्योत्सव के आयोजन को लेकर भी नई योजनाएं सामने आ सकती हैं।
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