छत्तीसगढ़ सरकार की 2025-26 बजट तैयारी: विभागीय व्यय में 8% वृद्धि सीमा के साथ वित्तीय अनुशासन की नई दिशा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट निर्धारित करते हुए सीमा तय कर दी है। यह साय सरकार का दूसरा बजट होगा, जिसमें वित्त सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रावधानों में वर्तमान बजट के मुकाबले अधिकतम 8% की वृद्धि करके नए प्रस्ताव पेश करें। इसका मतलब है कि आगामी बजट लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। 

वित्त सचिव के निर्देशों के तहत, सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने प्रस्तावों में केवल आवश्यक योजनाओं और खर्चों को शामिल करें। बजट में अपरीक्षित नवीन व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिससे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा जा सके। साथ ही, विभागों को अपने प्रस्तावों के साथ योजना का स्वरूप और उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश दिया गया है, ताकि सरकार को योजनाओं की प्राथमिकता तय करने में सुविधा हो।

योजनाओं की वित्त पोषण व्यवस्था के बारे में भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसमें राज्य सरकार के साथ भारत सरकार, वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सहायता, और अन्य वित्तीय स्रोतों के योगदान को स्पष्ट रूप से पेश करने की जरूरत होगी। खासकर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGYS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में केंद्रांश और राज्यांश का विवरण सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

इस बजट योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य पर ऋण भार का सही और स्पष्ट आंकलन करना है। इसमें बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं, जैसे कि केंद्र प्रायोजित और विदेशी सहायता योजनाओं के माध्यम से आने वाले अनुदान और ऋण की जानकारी पृथक-पृथक रूप में दी जाएगी, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को सही तरीके से समझा जा सके। 

वित्त विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को पहले से योजना बनाने और प्रस्तावित व्यय के संदर्भ में विस्तृत विवरण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर और संतुलित बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इस तरह, 2025-26 के बजट के लिए की गई ये तैयारियां न केवल वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगी।

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