दुर्ग-भिलाई सहित छग के 4 शहरों को जल्द ही मिलने जा रही है 240 ई-बसें , नागरिको को मिलेगी इको-फ्रेंडली, किफायती और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की सुविधा...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों- रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में जल्द ही नागरिकों को इको-फ्रेंडली, किफायती और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत इन शहरों में कुल 240 ई-बसें संचालित की जाएंगी। 

योजना का उद्देश्य और फायदे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि यह पहल राज्य में परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ई-बसें कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, ये बसें ऊर्जा दक्षता और आरामदायक आवागमन की दृष्टि से बेहद प्रभावी साबित होंगी। इन्हें मेट्रो के विकल्प या पूरक साधन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुगम और किफायती हो सके।

बसों का वितरण और संरचना  

योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 ई-बसों की मंजूरी मिली है। इन बसों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:  

1. स्टैंडर्ड ई-बसें  

2. मीडियम ई-बसें  

3. मिनी ई-बसें

शहरों की आबादी के आधार पर बसों की संख्या तय की गई है। उदाहरणस्वरूप, रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें, और कोरबा को 20 मीडियम व 20 मिनी ई-बसें आवंटित की गई हैं।  

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए वित्तीय प्रावधान 

ई-बस सेवा के सुचारू संचालन के लिए चारों शहरों में बस डिपो और बीटीएम पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुल 67.40 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इनमें से प्रत्येक शहर के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है:  

- रायपुर: 14.33 करोड़ रुपये (डिपो) और 12.90 करोड़ रूपये (बीटीएम पॉवर)  

- दुर्ग-भिलाई: 6.73 करोड़ रूपये (डिपो) और 11.02 करोड़ रूपये (बीटीएम पॉवर)  

- बिलासपुर:8.37 करोड़ रूपये (डिपो) और 3.08 करोड़ रूपये (बीटीएम पॉवर)  

- कोरबा: 19 करोड़ रूपये (डिपो) और 3.78 करोड़ रूपये (बीटीएम पॉवर)  

योजना का कार्यान्वयन

राज्य स्तर पर शहरी विकास अभिकरण (सुडा) को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। वहीं, जिलों में गठित अरबन पब्लिक सर्विस सोसाइटी इस योजना को लागू करेगी। केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी के साथ योजना के तहत बसों की खरीद और संचालन का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।  

पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना छत्तीसगढ़ के शहरों में सार्वजनिक परिवहन के स्तर को ऊंचा उठाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को साधने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और हरित परिवहन साधन उपलब्ध होगा।  

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