भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग , रायपुर शहरी गरीबों के जीवन में स्वास्थ्य सुविधाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 55 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि जारी की है, जिससे शहरी क्षेत्रों, खासकर स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतरीन और निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। यह राशि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दिसम्बर 2024 तक की सेवाओं और मार्च 2025 तक के अग्रिम खर्च के लिए दी गई है।
मोबाइल मेडिकल यूनिट्स से मोहल्लों तक पहुंचेंगी सुविधाएं
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने नगरीय निकायों के माध्यम से हर जिले में जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटीज को यह राशि जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन को सुनिश्चित करना है, ताकि स्लम बस्तियों और अन्य शहरी इलाकों में लोगों को उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के हर नागरिक, विशेषकर स्लम बस्तियों में रहने वाले परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। पिछले एक साल में 40,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 27 लाख मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया गया है। साथ ही, 24 लाख मरीजों को मुफ्त दवाइयां और 8 लाख को निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधाएं दी गई हैं।
दाई-दीदी क्लिनिक: महिलाओं के लिए वरदान
महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक योजना के तहत पिछले एक साल में 1.75 लाख से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत महिला डॉक्टरों, फार्मासिस्ट्स, लैब टेक्नीशियन्स और महिला चालकों की टीम ने 2,995 शिविरों का आयोजन किया। इनमें लगभग 1.62 लाख महिलाओं को मुफ्त दवाइयां और 49 हजार महिलाओं को निःशुल्क लैब टेस्ट की सुविधा दी गई। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनी है, जो नियमित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाती थीं।
स्वास्थ्य शिविरों के जरिए लाखों को फायदा
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक आयोजित स्वास्थ्य शिविरों ने गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के पास ले गई, बल्कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जागरूक भी किया।
भविष्य की ओर कदम
यह पहल दिखाती है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितनी गंभीर है। मार्च 2025 तक के लिए अग्रिम राशि जारी कर यह सुनिश्चित किया गया है कि सेवाएं बाधित न हों। इसके साथ ही, आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की तैयारी भी जारी है।
छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल शहरी गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने के साथ ही पूरे देश में एक मिसाल पेश कर रही है।
भिलाई की पत्रिका न्यूज़ के whatsup ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक कर join करे|
https://chat.whatsapp.com/Gicw5el8wSW5GJMECLqkUI

