छत्तीसगढ़ में डीजल पर वैट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती: इन्हें मिलेगी राहत , अब इतने रुपये हुआ सस्ता...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : नए साल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाई-स्पीड डीजल की बल्क खरीद पर वैट टैक्स को 23% से घटाकर 17% कर दिया है। यह कदम न केवल प्रदेश के कारोबारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि सरकार के राजस्व में सुधार की भी उम्मीद जगाता है।  

राजस्व घाटा कम करने की कोशिश

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक छत्तीसगढ़ में वैट टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में अधिक था। उत्तर प्रदेश में 17% और गुजरात में 14% वैट होने के कारण बड़े कारोबारी डीजल की खरीद पड़ोसी राज्यों से कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य को हर साल करीब 350 करोड़ का राजस्व घाटा हो रहा था। लेकिन अब वैट में कमी से इस समस्या का समाधान संभव है।  

कारोबारियों को होगा सीधा फायदा  

छत्तीसगढ़ में पहले डीजल पर अधिक वैट की वजह से कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग ₹6 का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। अब नए नियम लागू होने के बाद, उन्हें इस अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय कारोबारियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।  

किन्हें मिलेगा सस्ता डीजल?

सरकार के नए प्रावधान के अनुसार, यह सुविधा कुछ विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है:  

- सड़क परिवहन कंपनियां  

- रेलवे  

- निर्माण कार्य से जुड़े व्यवसाय  

- विस्फोटक लाइसेंसधारी कारोबारी  

हालांकि, यह छूट उन्हीं को मिलेगी जो न्यूनतम 12 लीटर या उससे अधिक की बल्क खरीद करते हैं।  

केवल इन पंपों से होगी खरीदारी

डिजल खरीदने के लिए केवल सरकारी तेल कंपनियों के पंप, नायरा एनर्जी और रिलायंस के अधिकृत पंपों का ही उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।  

जीएसटी संशोधन के बाद अधिसूचना जारी

सरकार ने इस फैसले के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया है। यह विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद अधिसूचित किया गया है।  

राज्य के लिए फायदे का सौदा

छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से दोहरी राहत की उम्मीद है— कारोबारियों को डीजल खरीदने में सस्ता विकल्प मिलेगा और राज्य को राजस्व का घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। इसके साथ ही, स्थानीय कारोबारियों को पड़ोसी राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।  

नए साल का बड़ा तोहफा

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला कारोबारियों और राज्य की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी है। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।  

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