दुर्ग कलेक्टर का बड़ा एक्शन: अनुपस्थित कर्मचारियों की सेवाएं की जाएगी समाप्त, विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा में सख्ती....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : दुर्ग। सरकारी कार्यालयों में अनुशासन को लेकर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने लंबे समय से अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्च 2025 तक ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।  

अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई अनिवार्य  

बैठक में यह पाया गया कि कई विभागों ने लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी तो दी है, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई अब तक लंबित है। कलेक्टर ने जिला प्रमुख अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे इन मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं।  

समाज कल्याण और पेंशन सत्यापन पर जोर  

कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि नान-डीबीटी वाले 288 पेंशन हितग्राहियों के जीवित होने का सत्यापन शीघ्र कराया जाए।  

निर्माण कार्यों और योजनाओं की समीक्षा  

कलेक्टर ने स्कूल जतन योजना के तहत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और संबंधित विभागों को गति तेज करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने के काम में भी तेजी लाने और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवेदनों की समीक्षा पर जोर दिया गया।  

ई-ऑफिस प्रणाली की प्राथमिकता  

कलेक्टर ने बताया कि ई-ऑफिस प्रणाली से पत्र व्यवहार को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति आएगी। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस में दक्षता लाने के निर्देश दिए।  

अनुकंपा नियुक्तियों का समाधान  

अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और आवेदकों को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।  

चुनाव तैयारियों की समीक्षा  

कलेक्टर ने आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, स्ट्रांग रूम की स्थिति और मतदान दल गठन की प्रगति की समीक्षा की गई।  

खनिज न्यास निधि और धान उपार्जन पर ध्यान  

खनिज न्यास निधि से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पहली सोमवार बैठक से पहले प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही धान उपार्जन, कस्टम मिलिंग और संग्रहण केंद्रों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।  

लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई  

मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन और विभिन्न पोर्टल्स पर लंबित प्रकरणों को 30 दिनों के भीतर निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए।  

बैठक में एडीएम अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी विभागों से अपनी जिम्मेदारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया।  

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