CG ब्रेकिंग : पत्रकार हत्याकांड , 120 करोड़ की सड़क परियोजना विवाद, ठेकेदार और भाई गिरफ्तार...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : (छग)बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इस हत्याकांड में पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उनके भाई रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है।

हैदराबाद और रायपुर में गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसार, बीजापुर पुलिस ने रायपुर पुलिस की सहायता से रितेश चंद्राकर को रायपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। वहीं, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये दोनों इस हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध हैं। रितेश चंद्राकर की महिंद्रा थार गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

गाड़ी का नंबर बदलकर भागने की कोशिश

रितेश ने फरार होने से पहले अपनी गाड़ी का नंबर बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। गाड़ी का असली नंबर CG-20-3333 था, जिसे बदलकर CG-04-PK 1 कर दिया गया था। हालांकि, पुलिस की सतर्कता के चलते रितेश की यह चाल नाकाम रही।

ठेकेदार के बाड़े से मिला शव

तीन दिन से लापता पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बीजापुर में एक ठेकेदार के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने पंचनामा किया। मुकेश के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जो उनकी हत्या की क्रूरता को दर्शाते हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

120 करोड़ की सड़क परियोजना विवाद

मामले की जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले मुकेश ने 120 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली एक सड़क की खस्ता हालत पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यह सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के अधीन था। रिपोर्ट के बाद मुकेश और सुरेश के बीच तीखी बहस हुई थी। यह विवाद इस हत्याकांड की मुख्य वजह हो सकती है।

पत्रकार समुदाय में आक्रोश

मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पत्रकार समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। पूरे प्रदेश के पत्रकार साथी ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की।

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल, पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सुरेश और रितेश चंद्राकर से पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ से हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा होगा।

यह हत्याकांड न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र पर हमला है, बल्कि समाज में सच्चाई की आवाज को दबाने की कोशिश का भी उदाहरण है। अब यह देखना होगा कि न्यायपालिका और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।

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