छत्तीसगढ़ को केंद्रीय बजट 2025 से मिलेगा ये फायदा साथ ही जानिए क्या सस्ता और महंगा हुआ?

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का केंद्रीय बजट पेश किया, लेकिन इस भाषण में छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष योजना का उल्लेख नहीं हुआ। हालांकि, जो योजनाएं युवा, महिलाएं और किसान से संबंधित हैं, उनका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से मध्यवर्ग को राहत मिलेगी, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बजट में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई विशेष फायदा नहीं दिखता और इसमें महंगाई और बेरोजगारी से संबंधित कोई ठोस उपाय नहीं हैं।

कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं, जो छत्तीसगढ़ को भी लाभ पहुंचा सकती हैं:

• केंद्र सरकार ने आधारभूत संरचना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। इसके तहत राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

• अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि राज्य इन समुदायों में अधिक है।

• केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा।

• कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा।

बजट में क्या हुआ सस्ता:

- इलेक्ट्रॉनिक्स

- दवाइयां

- 36 जीवनरक्षक दवाएं

- कैंसर की दवाएं

- इलेक्ट्रिक गाड़ी

- मोबाइल फोन

- मोबाइल बैटरी

- फिश पेस्ट

- लेदर गुड्स

- LED टीवी

बजट 2025 में क्या हुआ महंगा:

- फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले

- फैब्रिक (Knitted Fabrics)

सरकार ने दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, विशेषकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर। अब 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है, जिससे कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं सस्ती होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में भी कमी आएगी क्योंकि सरकार ने इनके ओपन सेल और कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया है। इससे टीवी और मोबाइल फोन के दाम घट सकते हैं। 

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और मोबाइल बैटरियों से जुड़ी 35 वस्तुओं को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आ सकती है।

इसके अतिरिक्त, कस्टम ड्यूटी में छूट के लाभ से कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी के स्क्रैप, लीड, जिंक और अन्य खनिजों की कीमतों में कमी हो सकती है, जो बैटरी और अन्य खनिज आधारित उत्पादों पर प्रभाव डालेगा।

सरकार ने ब्ल्यू लेदर (Wet Blue Leather) पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी है। 

फ्रोजन फिश पेस्ट (Surimi) पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई है, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के उत्पादों पर लागू होगा।

गोल्ड और सिल्वर पर कोई नई कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है, हालांकि, पिछले बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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