भिलाई : विधायक रिकेश सेन ने किया 4 करोड़ रुपये के ई-सिटी बस टर्मिनल का भूमि पूजन, भिलाई और दुर्ग के नागरिकों को मिलेगी सुविधा....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : वैशाली नगर, भिलाई और दुर्ग के नागरिकों को जल्द ही ई-सिटी बस सेवा का लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने इस सेवा की शुरुआत भिलाई-दुर्ग से करने का निर्णय लिया है। 

इस पहल के लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने उनका आभार जताते हुए आज दुर्ग में प्रधानमंत्री बस डिपो टर्मिनल (ई-सिटी बस डिपो) निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय, पार्षद सीजू एंथोनी सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट वैशाली नगर, भिलाई और दुर्ग के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। ई-बस सेवा डिपो में बसों की चार्जिंग के साथ-साथ पूरे टर्मिनल का संचालन यहीं से किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ई-सिटी बस सेवा शुरू करने का निर्णय नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा लिया गया, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। जल्द ही भिलाई-दुर्ग की सड़कों पर ये बसें दौड़ती नजर आएंगी।

भाजपा सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सिटी बस सेवाएं शुरू की थीं, जो स्थानीय यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थीं। खासतौर पर त्योहारों की खरीदारी, सरकारी कार्यालयों में कार्यों और आस-पास की कालोनियों में आने-जाने के लिए ये बसें महिलाओं और आम जनता के लिए उपयोगी थीं। लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान इन बसों की सेवाएं बंद कर दी गईं, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई। बार-बार मांग के बावजूद कांग्रेस सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने पर ध्यान नहीं दिया।

अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने इस मांग को प्राथमिकता दी है और इसी के परिणामस्वरूप 4 करोड़ रुपये की लागत से ई-सिटी बस टर्मिनल का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस डिपो का निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ होने जा रहा है और जल्द ही भिलाई-दुर्ग की सड़कों पर ई-सिटी बसें दौड़ती दिखेंगी। इससे महिलाओं को घरेलू कामकाज, बाजार और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने के लिए स्कूटी या अन्य निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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