मनरेगा परियोजनाओं की समीक्षा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल....

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संचालित परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में मनरेगा के कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरे किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गांवों में धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिससे ग्रामीण आधारभूत संरचना को सशक्त किया जा सके और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। 

मनरेगा योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है ताकि ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ क्रियान्वित किया जाए, जिससे यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार मनरेगा को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर ग्रामीण विकास की गति को और तेज कर रही है।

इस बैठक में राज्य में मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख संकेतक और अभिसरण (कॉन्वर्जेंस) मॉडल की समीक्षा की गई। साथ ही, वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। 

मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने बैठक में बताया कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं और 472 जलाशयों पर कार्य प्रगति पर है।

गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे।

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