शराब घोटाला: खुद को अनपढ़ बताकर बचाव की कोशिश, कवासी लखमा से EOW ने की दो घंटे की पूछताछ...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : (छग) रायपुर। 2,100 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने खुद पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को खारिज कर दिया है। लखमा जांच एजेंसी EOW के समक्ष खुद को अशिक्षित बताकर घोटाले में अपनी संलिप्तता से बचने की रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं।  

लखमा ने जांच के दौरान बताया कि आबकारी विभाग के अधिकारी उन्हें फाइलें पढ़कर सुनाते थे, और वे उनके कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते थे। इसके अलावा, वे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं।

गुरुवार को EOW की टीम ने लगातार दूसरे दिन जेल में उनसे पूछताछ की। जांच अधिकारी दोपहर 12 बजे जेल पहुंचे और लगभग दो घंटे तक लखमा से सवाल-जवाब किए। इस दौरान उनसे आय से अधिक संपत्ति, सुकमा में कांग्रेस भवन और कोंटा में निर्माण कार्यों के लिए दी गई धनराशि के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई।

सात महत्वपूर्ण सवालों के मिले नकारात्मक जवाब  

EOW के अधिकारियों ने दूसरे दिन की पूछताछ में लखमा से सात मुख्य बिंदुओं पर सवाल किए। उनके और उनके परिवार के नाम पर मौजूद चल-अचल संपत्तियों को लेकर जांच हुई। लखमा ने सभी सवालों का जवाब "नहीं" में दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो हिस्सेदारी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे पहले ही अपनी और परिवार की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज ED को सौंप चुके हैं।

मामले में कवासी लखमा का कहना है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठे मामले में फंसाया गया है। उनके ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला, फिर भी उन्हें आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसी कितनी भी बार पूछताछ करे, उनका जवाब वही रहेगा।

डिजिटल सबूत कोर्ट में पेश  

EOW और ACB की जांच एजेंसियों ने कवासी लखमा के खिलाफ डिजिटल प्रमाण कोर्ट में पेश किए हैं। इस मामले में डिस्टलरियों को भी आरोपी बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

28 अप्रैल को डिस्टलरियों पर होगी सुनवाई  

शराब घोटाले में डिस्टलरियों को आरोपी बनाए जाने पर 28 अप्रैल को अदालत में सुनवाई होगी। अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की याचिका पर गुरुवार को विशेष अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के बिलासपुर हाईकोर्ट तबादले के कारण तारीख बढ़ा दी गई है।

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