छत्तीसगढ़ में बर्खास्त सहायक शिक्षकों को जल्द मिल सकती है पुनर्नियुक्ति की राहत, 17 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला!

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से हटाए गए करीब ढाई हजार से अधिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की वापसी का रास्ता निकाल लिया है और इस पर मुहर गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को लग सकती है, जब दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी।

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए D.Ed योग्यता अनिवार्य है। इसी आधार पर केवल B.Ed धारकों को अयोग्य मानते हुए सेवा से हटा दिया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति पहले सरकार द्वारा सशर्त की गई थी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख था कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुरूप ही उनकी सेवा बनी रहेगी।

बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को भी खारिज कर दिया, तब प्रशासन को 2897 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त करनी पड़ी। इसके बाद से ही ये शिक्षक पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे।

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लगातार हो रहे विरोध और धरनों के मद्देनज़र सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया, लेकिन वहां कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद अभी भी खाली हैं और इन्हीं पदों पर बर्खास्त शिक्षकों की वापसी की संभावनाएं हैं।  

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग ने 2621 शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने की प्रबल संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सकती है।

यदि यह निर्णय पारित होता है, तो यह उन बर्खास्त शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो लंबे समय से अपनी बहाली और न्याय की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। अब सभी की नजरें गुरुवार को होने वाली महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं।

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