छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण और पीड़ित पुनर्वास नीति 2025: नक्सल आत्मसमर्पण और हिंसा पीड़ितों के लिए जिला स्तर पर बनेगी विशेष समिति...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाली और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के तहत, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी जिलों में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जिनका नेतृत्व संबंधित जिले के कलेक्टर करेंगे।

यह नीति उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं – जैसे कि जिनकी मृत्यु हुई, गंभीर रूप से घायल हुए या स्थायी रूप से अपंग हो गए। साथ ही, जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को भी यह नीति प्राथमिकता देती है।

जिला स्तरीय पुनर्वास समितियों का गठन

अधिसूचना के अनुसार, हर जिले में एक पुनर्वास समिति गठित की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर होंगे, वहीं पुलिस अधीक्षक को समिति का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा, इस समिति में वन मंडलाधिकारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर द्वारा नामित दो अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे।

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और निगरानी व्यवस्था

हर जिले और उप-मंडल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी संपर्क जानकारी – मोबाइल नंबर और ईमेल – राज्य सरकार को भेजी जाएगी। यह अधिकारी पुनर्वास से जुड़ी सभी गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का पालन ठीक से हो रहा है।

गृह विभाग ने यह भी आदेश दिए हैं कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक नक्सली हिंसा से प्रभावित सभी मामलों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सूची तैयार कर, उन्हें राहत एवं पुनर्वास का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।

डिजिटल पोर्टल और यूनिक आईडी की सुविधा

इस नीति के तहत एक विशेष पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें सभी पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट यूनिक आईडी सौंपी जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड की नियमित निगरानी कर, पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से राहत और पुनर्वास से जुड़ी सभी कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से संपन्न करें।

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