भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में लागू हो रहे तीन नए आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस, अभियोजन, जेल, न्यायालय और फॉरेंसिक से जुड़ी व्यवस्थाओं में किए जा रहे बदलावों और उनकी वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, BPR&D के महानिदेशक, NCRB के निदेशक समेत गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तैयार किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों को छत्तीसगढ़ में शीघ्रता से और पूरी गंभीरता के साथ लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाना है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में इनकी ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को इन कानूनों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन को एक अवसर मानते हुए, इसे उदाहरण बनाने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।
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गृह मंत्री ने सुझाव दिया कि पुलिस को 60 से 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने के लिए DSP स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि नए कानूनों में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग से लेकर मुकदमे की पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकती है, जिससे मानव संसाधन की बचत होगी और प्रक्रिया तेज़ बनेगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि गंभीर अपराधों की जांच के दौरान NATGRID का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के हर पुलिस थाने और DSP स्तर के अधिकारी NATGRID की प्रणाली से जुड़ने की आदत डालें।
अमित शाह ने आगे कहा कि नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को हर सप्ताह, राज्य के गृह मंत्री को प्रत्येक 15 दिन में, और मुख्यमंत्री को महीने में एक बार समीक्षा करनी चाहिए ताकि प्रक्रिया में कोई ढिलाई न हो और छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणा बन सके।
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