छत्तीसगढ़ सरकार का युवाओं और व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला: परीक्षा शुल्क वापसी, पुराने कर माफ, NIFT कैंपस, BEML संयंत्र और बायो-सीएनजी प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC), छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (VYAPAM) तथा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवारों को उनके द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।

यह कदम न सिर्फ गंभीर उम्मीदवारों की उपस्थिति दर को बढ़ाएगा, बल्कि अनावश्यक रूप से फॉर्म भरने वाले अयोग्य या गैर-गंभीर अभ्यर्थियों की संख्या में भी कमी लाएगा। इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान से भी बचाव होगा।

छोटे व्यापारियों को राहत, पुराने वैट बकाया होंगे माफ

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु व्यापारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक पुराने लंबित कर मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियां माफ की जाएंगी। इस फैसले से 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है और लगभग 62,000 से अधिक लंबित मुकदमों में कमी आएगी।

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नवा रायपुर में बनेगा NIFT का नया कैंपस, युवाओं को मिलेगा फैशन शिक्षा का अवसर

बैठक में एक और अहम निर्णय लेते हुए नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैंपस को हरी झंडी दी गई है। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 271.18 करोड़ बताई गई है। इसमें भूमि खरीद हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि पर 50 करोड़ का व्यय शामिल है। इस संस्थान की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 

गौरतलब है कि एनआईएफटी की स्थापना वर्ष 1986 में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई थी। आज देशभर में इसके 17 परिसर संचालित हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं। यह संस्थान छात्रों को उद्योग से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान करता है।

बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सस्ती दरों पर भूमि आवंटन को मंजूरी

राज्य सरकार ने जैविक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रोसेसिंग के लिए नगरीय निकायों में स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों को रियायती लीज दरों पर सरकारी भूमि प्रदान करने की सहमति दी है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को आगे की कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है।

सहकारी चीनी मिलों से होगी शक्कर की खरीद

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब आवश्यक शक्कर की खरीद अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक राज्य की सहकारी शक्कर मिलों से की जाएगी। इसके लिए सरकार ने शक्कर की खरीद दर ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित की है। यह निर्णय सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा BEML का नया संयंत्र

राज्य में स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में भारी अर्थ मूविंग मशीनरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के लिए सरकार 100 एकड़ भूमि टोकन रेट पर आवंटित करेगी।

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