छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए उम्मीद की नई सुबह: 4 बड़े समझौते, CM साय बोले- अब बनेगा विकसित भारत..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर से बड़ी खबर – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज युवाओं के लिए उम्मीदों की नई रेखा खींची गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में 4 बड़े समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किए।

कार्यशाला में बोलते हुए CM साय ने कहा, “भारत एक युवा देश है और अगर हम युवाओं को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा।” उन्होंने इस पहल को समय की सबसे जरूरी मांग बताया।

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👉 समझौते का मुख्य मकसद युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समुदाय को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर नीति आयोग और कई प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 2013 से कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य के लाइवलीहुड कॉलेज, आईटीआई और महिला स्व-सहायता समूहों को और सशक्त बनाया जा रहा है।

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🔧 महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हुए समझौते के तहत अब दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों के युवाओं को ट्रैक्टर तकनीक में प्रशिक्षण मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और मैकेनिक की भारी मांग को देखते हुए इन क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की योजना है।

🌿 उन्होंने यह भी बताया कि महुआ, इमली और साल जैसे वनोपज से स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है। बस्तर और सरगुजा के ग्रामीण युवाओं को इसका खास फायदा मिलेगा।

🔹 घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे
🔹 स्थानीय लोगों में इस पहल को लेकर उत्साह है
🔹 इलाके के लोगों ने प्रशासन से जल्द प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग की है

डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर और सरगुजा में अब माओवाद घट रहा है और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में पूरी ताकत झोंक रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ई-हब की शुरुआत होगी जहां नवाचार करने वाले युवाओं को हर संभव सहायता दी जाएगी।

कार्यशाला में S. भारती दासन ने बताया कि अब तक 4.83 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2.66 लाख को रोजगार भी मिला।

नीति आयोग की डॉ. सोनिया पंत ने जनजातीय युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी।

👉 अंत में, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने के इस सफर में राज्य सरकार का साथ दें।

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