ITR फाइलिंग में इस साल देरी! जून के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है प्रक्रिया, टैक्सपेयर्स कर रहे इंतजार..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : इस साल ITR फाइलिंग में होगी देरी, जून के पहले हफ्ते से शुरू होने के आसार

आमतौर पर हर साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली ITR फाइलिंग की प्रक्रिया इस बार जून के पहले हफ्ते तक टल सकती है। इसकी वजह है—आवश्यक ऑनलाइन टूल्स की अनुपलब्धता।

📌 CBDT ने फॉर्म्स तो जारी कर दिए, लेकिन टूल्स नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत आने वाले CBDT ने ITR-1 से लेकर ITR-7 तक सभी फॉर्म्स को अधिसूचित कर दिया है। मगर इनसे जुड़े जरूरी ऑनलाइन टूल्स जैसे JSON, Excel और e-filing यूटिलिटी अब तक पोर्टल पर नहीं आए हैं।

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🛠️ तकनीकी अपडेट बना देरी की वजह
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार फॉर्म्स में बदलाव, बैकएंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड और डेटा इंटीग्रेशन (जैसे AIS और TIS के साथ) के चलते देरी हो रही है।

📅 कब से शुरू होगी ITR फाइलिंग?
हालांकि टैक्स विभाग ने कोई तय तारीख नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोसेस जून 2025 के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। प्रक्रिया चरणबद्ध होगी—पहले ITR-1 और ITR-4 जैसे सरल फॉर्म्स, फिर बाद में ITR-2 और ITR-3 जैसे जटिल फॉर्म्स को शुरू किया जाएगा।

🔧 क्या हैं e-filing यूटिलिटी और क्यों जरूरी हैं?
इन टूल्स के बिना टैक्स रिटर्न फाइल करना संभव नहीं है। ये दो तरह की होती हैं:

– ऑनलाइन यूटिलिटी: इसे सामान्य वेतनभोगी टैक्सपेयर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सैलरी, ब्याज आय और TDS जैसे प्री-फिल्ड डेटा होते हैं।
– JSON/Excel यूटिलिटी: टैक्स प्रोफेशनल्स इसका उपयोग करते हैं, जहां ऑफलाइन डेटा भरकर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

🧾 टैक्सपेयर्स पर क्या असर पड़ रहा है?
जो लोग जल्द रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें देरी से झटका लगा है। खासकर वे लोग जिन्होंने अधिक TDS या एडवांस टैक्स भर रखा है, उन्हें रिटर्न प्रोसेस शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है।

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📆 क्या बढ़ सकती है अंतिम तारीख?

फिलहाल डिपार्टमेंट ने अंतिम तारीख बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई 2025 है।विशेषज्ञों की मानें तो अगर जून के अंत तक भी यूटिलिटी टूल्स उपलब्ध नहीं हुए, तो डेट बढ़ने की गुंजाइश बन सकती है।

⚠️ समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो नुकसान तय
अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ, तो 5 लाख से कम आय वालों को ₹1,000 और 5 लाख से ज्यादा वालों को ₹5,000 का जुर्माना देना होगा। साथ ही बकाया टैक्स पर 1% मासिक ब्याज और हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

नोट: यह जानकारी गूगल पर मौजूद सरकारी वेबसाइटों और पोर्टल्स से सर्च करके तैयार की गई है ताकि आपको सटीक और उपयोगी जानकारी मिल सके। कृपया आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एक बार जरूर जांचें।

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