साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 14 जून से खुलेंगे तबादलों के दरवाजे, दामाखेड़ा बना कबीर धर्मनगर..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट ने एक बार फिर बड़े और जनहितकारी फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक में तबादलों पर से बैन हटाने से लेकर गांवों के नाम बदलने और संस्कृति को बढ़ावा देने तक के कई अहम निर्णय लिए गए।

तबादलों से हटाया गया प्रतिबंध, 14 से 25 जून तक होंगे ट्रांसफर

राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। अब 14 जून से 25 जून के बीच जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की अनुमति से ट्रांसफर होंगे। आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

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न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अनिवार्य रहेगी। गंभीर बीमारियों, मानसिक या शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पहले एक वर्ष बाकी होने वाले कर्मचारियों को विशेष राहत मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से ट्रांसफर के लिए एवजीदार जरूरी होगा।

सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पद भरने का प्रयास किया जाएगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के 10% और चतुर्थ श्रेणी के 15% तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। प्रोबेशन पीरियड वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा।

पति-पत्नी को एक स्थान पर रखने, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए सभी आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे।

जिला स्तरीय संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा। स्थानांतरण नीति के अनुसार आवश्यकता होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा।

स्थानांतरण से असहमति होने पर कर्मचारी 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति को आवेदन कर सकेगा। 25 जून के बाद ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक रहेगी, केवल जरूरी मामलों में ही अनुमति दी जाएगी।

दामाखेड़ा बना कबीर धर्मनगर
बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा गांव का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फरवरी में मांघी मेला के दौरान की थी, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

गांवों के नाम बदले गए
कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम अब सोनपुर और चण्डालपुर का नाम अब चन्दनपुर कर दिया गया है।

नवा रायपुर में बनेगा कलाग्राम
राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ ज़मीन दी गई है। यहां पारंपरिक कलाकारों के लिए कलाग्राम बनाया जाएगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय मंच मिलेगा।

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तीरंदाजी अकादमी को मिली हरी झंडी

नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के लिए खेल विभाग को 13.47 एकड़ ज़मीन दी गई है। इसमें इनडोर और आउटडोर रेंज, छात्रावास और अन्य सुविधाएं होंगी, जिससे राज्य की खेल प्रतिभाएं निखरेंगी।

शहरों में सस्ते भूखंड, मिलेगा बेहतर जीवन
छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को उचित दर पर भूखंड मिलेंगे। इससे कॉलोनियों में पानी, बिजली, सीवरेज जैसी सुविधाएं मिलेंगी और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।

युवा रत्न सम्मान योजना शुरू
राज्य में युवा और संस्थाओं को उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल युवा रत्न सम्मान मिलेगा। इसमें पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम ₹2.5 लाख तक का इनाम शामिल है।

15-29 वर्ष की उम्र वाले मूल निवासी युवा, जो सरकारी संस्थाओं में कार्यरत न हों, इसके पात्र होंगे। महिला व बाल विकास के लिए यह सम्मान सिर्फ महिलाओं को मिलेगा।

कोच की भर्ती प्रक्रिया में दी गई छूट
खेल विभाग में कोच की भर्ती के लिए पटियाला संस्थान से डिप्लोमा की शर्त एक वर्ष के लिए शिथिल की गई है। इससे प्रतिभावान युवाओं को मौका मिलेगा।होमस्टे नीति से गांवों में आएगा पर्यटन जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा |

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