दुर्ग : 20 वर्षों से 10 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स नहीं चुकाने वाले 400 लोगों को संपत्ति कुर्की की चेतावनी, ...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छग के दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 400 लोगों पर 10 करोड़ रुपये का संपत्तिकर बकाया है, जो पिछले 20 वर्षों से भुगतान नहीं कर रहे हैं। निगम प्रशासन ने अब इन बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। डिमांड नोट जारी किए जाने के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर पहले नल कनेक्शन काटे जाएंगे, और इसके बाद भी समाधान न होने पर कुर्की की जाएगी।

टैक्स बकायादारों की सूची तैयार

नगर निगम ने पुराने टैक्स बकायादारों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें टैक्स वसूली की प्राथमिकता दी गई है। इनमें लगभग 400 बकायादार शामिल हैं जिन्होंने 1994 से टैक्स जमा नहीं किया है। किसी पर 5 लाख रुपये तो किसी पर 3 लाख रुपये का बकाया है। ये लोग बिना टैक्स का भुगतान किए निगम की पूरी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, जिसमें सफाई और पानी सप्लाई जैसी सेवाएं शामिल हैं।

मछुआरा संघ और कृषि उपज मंडी की दुकानों का मामला

1999 में मछुआरा संघ ने नयापारा सब्जी मंडी के सामने 10 दुकानें बनाईं और उन्हें लीज पर दे दिया। लेकिन नगर निगम अब तक इन दुकानदारों से टैक्स वसूल नहीं पाया है। इसी प्रकार, 2016 में सिकोला में कृषि उपज मंडी ने 150 दुकानें बनाईं और आवंटित कर दीं, लेकिन इन दुकानों का भी टैक्स भुगतान नहीं हो रहा है। दोनों ही स्थानों की दुकानों का टैक्स निर्धारण भी नहीं किया गया है।

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निगम प्रशासन की कार्रवाई

नगर निगम के महापौर, धीरज बाकलीवाल ने बताया कि लंबे समय से टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को डिमांड नोट जारी किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो पहले नल कनेक्शन काटे जाएंगे और फिर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

निगम के राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल

टैक्स निर्धारण न होने और वसूली में देरी के कारण निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदेह के दायरे में आ गई है। उनकी लापरवाही के कारण ही बकायादारों ने टैक्स भुगतान को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अब निगम प्रशासन इन पर नकेल कसने की तैयारी में है।

दुर्ग नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि बकाया टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिमांड नोट के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर नल कनेक्शन काटे जाएंगे और अंततः कुर्की की जाएगी। नगर निगम के इस कदम से उम्मीद है कि बकायादार टैक्स भुगतान के प्रति गंभीर होंगे और नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी।

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