भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ रुपये के एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत 14 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनकी विस्तृत परियोजना शीघ्र ही तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, "इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देगी और सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।
रायपुर-विशाखापट्टनम के पहले फेज का काम चार महीने में पूरा होने पर गडकरी ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों को बधाई भी दी। साय ने बताया कि सभी परियोजनाओं को समय पर और बिना रुकावट पूरा करने के लिए प्रत्येक सप्ताह कार्य की समीक्षा की जा रही है।
सीएम साय ने इस बैठक में दिल्ली में कहा, "आज जितनी भी सड़कें छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारत माला के तहत बन रही हैं, यह सब भारत सरकार और नितिन गडकरी की देन हैं।"
प्रमुख प्रोजेक्ट्स
सीएम साय ने 19 जुलाई को गडकरी से मिलने के दौरान छत्तीसगढ़ में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी थी। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनवाए जाएंगे:
- रायपुर से जगदलपुर तक: इस प्रोजेक्ट में पूर्ण चार लेन निर्माण और केशकाल घाट के नीचे से 15-20 किमी का डायरेक्ट बाइपास शामिल है, जिससे केशकाल घाट चढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाइपास में एक-दो सुरंगें भी हो सकती हैं, जैसा कि देश के अन्य बड़े बाइपास में होता है।
- रायपुर में रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2: इनकी चौड़ाई बढ़ाने और कम से कम तीन फ्लाईओवर बनाने की योजना पर चर्चा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, कुछ अंतरराज्यीय सड़कों को भी चार लेन में परिवर्तित करने के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा सकती है।
इस तरह, यह नई हाईवे परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने की उम्मीद है, जिससे सड़क परिवहन में सुधार होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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