CG : अब घर बैठे रजिस्ट्री और हक त्याग की सुविधा: छत्तीसगढ़ में जमीन-जायदाद प्रक्रिया हुई सरल और आधुनिक...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :छग , जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए अब पंजीयन कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में घर बैठे रजिस्ट्री करवाने की नई सुविधा शुरू कर दी गई है। हालांकि, यह सेवा मुफ्त नहीं होगी, बल्कि इसके लिए 25,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।  

प्रदेश में पंजीयन विभाग ने ऐसी सेवा शुरू की है, जिसके तहत व्यक्ति पंजीयन कार्यालय जाए बिना घर पर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवा सकता है। इस सुविधा के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, जो लोग अपनी रजिस्ट्री को निर्धारित समय स्लॉट से अलग किसी विशेष समय पर करवाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये चुकाने होंगे।  

पहली बार लागू हुई यह विशेष सेवा  

जानकारों के अनुसार, राज्य में इस तरह की व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। अब तक रजिस्ट्री करवाने के लिए सभी को पंजीयन कार्यालय जाना अनिवार्य होता था। इस बदलाव के लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। 6 दिसंबर को इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद यह नई प्रणाली प्रभावी हो गई है।  

विशेष समय स्लॉट के लिए शुल्क  

अगर कोई व्यक्ति अपनी रजिस्ट्री को बिना तय समय स्लॉट के अपने अनुसार किसी विशेष समय पर करवाना चाहता है, तो इसके लिए उसे 15,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह नई सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। पहले सभी को पंजीयन कार्यालय से मिले समय के अनुसार ही रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी।  

हक त्याग’ में भी हुआ संशोधन  

‘हक त्याग’ विलेख से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अब यदि यह रजिस्ट्री परिवार के सदस्य के नाम की जाती है, तो इसकी फीस मात्र 500 रुपये होगी। इस प्रावधान में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, बहन, भाई, पोता और पोती जैसे रिश्तेदार शामिल हैं। हालांकि, यदि यह रजिस्ट्री परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति के नाम होती है, तो शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 4% लिया जाएगा।  

अतिरिक्त शुल्क के साथ लागू होगी नई प्रक्रिया  

पंजीयन प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने अधिनियम के अनुच्छेद 7 में संशोधन किया है। इसके तहत किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह शुल्क सामान्य रजिस्ट्री शुल्क के अतिरिक्त होगा।  इस नई व्यवस्था से लोगों को पंजीयन से जुड़ी प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।

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