भिलाई : गौठान में कुत्तों ने गौवंश को बनाया निशाना: एक ही रात में 6 बछड़ों की बंधे-बंधे मौत...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :भिलाई , भूपेश सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई गौठान योजना के तहत बने गौठानों में लगातार मवेशियों की दुर्दशा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला भिलाई नगर गौठान से जुड़ा है, जहां आवारा कुत्तों ने छह बछड़ों को नोच-नोच कर मौत के घाट उतार दिया।

जैसे ही इस दर्दनाक घटना की जानकारी सामने आने पर हडकंप मच गया | वहीं, गौ सेवकों ने भिलाई नगर निगम कमिश्नर से मांग की है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी की प्रक्रिया को तेज किया जाए। साथ ही, गौठान में मवेशियों के चारे, पानी और सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

भिलाई नगर गौठान कभी था आदर्श, अब लापरवाही का शिकार

भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के समीप नेशनल हाईवे के किनारे स्थित यह गौठान कभी एक आदर्श केंद्र माना जाता था। इसके विशाल क्षेत्रफल के कारण यहां महिला समूहों द्वारा बर्मी कम्पोस्ट खाद, हर्बल गुलाल, रंग और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते थे। लेकिन वर्तमान में इसकी देखरेख का कोई जिम्मेदार नहीं दिखता, जिससे स्थिति बदतर हो गई है।

दिन के समय इस गौठान में आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है, जो छोटे बछड़ों को अपना शिकार बना रहे हैं। बीती रात भी कुत्तों के एक झुंड ने यहां बंधे हुए छह बछड़ों को नोचकर मार डाला।

भिलाई में आवारा कुत्तों की संख्या में इज़ाफा

भिलाई नगर निगम के अनुसार, शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 10,000 से अधिक हो चुकी है। हर गली और मोहल्ले में इनका झुंड देखने को मिलता है। कई बार ये कुत्ते इंसानों पर भी हमला कर चुके हैं।

नगर निगम ने इनकी बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी अभियान शुरू किया था, लेकिन ठेके पर दी गई एजेंसी ने कोई प्रभावी कार्य नहीं किया, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है।

गौ रक्षा के लिए लोगों को आगे आने की जरूरत: कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता अली हुसैन सिद्दकी ने कहा कि जब नगर निगम कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए धरपकड़ करता है, तो भाजपा नेता मेनका गांधी के एनजीओ से नोटिस आ जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि गौवंश की सुरक्षा के लिए भी इसी तरह के एनजीओ बनाए जाने चाहिए, ताकि मवेशियों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश सरकार के दौरान गौठानों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का फंड जारी नहीं किया जा रहा है। इससे गौठानों की व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

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