भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। गृह, पंचायत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी और रोजगार विभागों के बजट अनुदान पर चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में भर्ती को लेकर कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी, जिस पर सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में हुई खामियों को छिपाने के बजाय पारदर्शिता के साथ जांच कर उचित कार्रवाई की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बीते छह वर्षों से एसआई की कोई भर्ती नहीं हुई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने न केवल बहाल किया बल्कि नई नियुक्तियां भी की हैं। वर्तमान में चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही, 5,967 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। राजनांदगांव की भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं की जांच के लिए अन्य जिलों के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है।
बिलासपुर में 129 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनकी विधिवत जांच कर कार्रवाई की गई है। इन मामलों की पहचान के लिए 95,000 से अधिक वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया गया। वहीं, 1,715 महिला होम गार्ड पदों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, कई नए पदों का सृजन किया गया है। राज्य के नवगठित छह जिलों में अजाक थाने स्थापित करने के लिए 90 नए पद सृजित किए गए हैं। सुकमा में नए थानों के लिए 100 से अधिक पदों की स्वीकृति दी गई है।
गृह मंत्री ने यह भी बताया कि गृह विभाग का बजट 10% तक बढ़ाया गया है, जबकि पूंजीगत व्यय में 104% की वृद्धि हुई है। अधोसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। इस वर्ष गृह विभाग के लिए 2,884 आवासों के निर्माण का प्रावधान रखा गया है, साथ ही पूर्व में निर्मित आवासों के रखरखाव के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है।
विवेचकों के आवासीय बैरकों के लिए 16 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, मल्टी-स्टोरी बैरक और आठ स्थानों पर ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गृह विभाग से जुड़े निर्माण कार्यों के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय की सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। महतारी वंदन और महतारी सदन जैसी योजनाओं के साथ-साथ तीन नए महिला थाने भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 180 नए पद सृजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पांच नई चौकियों को थाने में परिवर्तित करने के लिए 180 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। वहीं, दस जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए 100 नए पद सृजित किए जा रहे हैं।
बिलासपुर एयरपोर्ट, सीएम सुरक्षा, बिलासपुर हाईकोर्ट और इंटेलिजेंस शाखा के लिए भी नए पदों का सृजन किया जा रहा है। साथ ही, एक नई बटालियन के गठन हेतु 1,007 पदों की स्वीकृति मिली है। राज्य स्तर पर एसआईएसएफ की स्थापना को मंजूरी देते हुए 500 पदों को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, एनएसजी की तर्ज पर एसओजी का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
सायबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पांच नए सायबर थानों की स्थापना की जा रही है। रायपुर में सायबर फोरेंसिक लैब भी बनकर तैयार हो चुकी है। एक जनवरी 2024 से एक जनवरी 2025 के बीच 23 लाख से अधिक शिकायतें हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में एनएफएसयू (नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) की एक यूनिट स्थापित की जाएगी।
बस्तर फाइटर बल के लिए 3,202 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल 6,085 नए पदों का सृजन किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व नारायणपुर के गड़पा क्षेत्र में बाजार नहीं लगते थे, लेकिन अब फिर से वहाँ बाजार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों का परिणाम है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है।
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