भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में अब घुसपैठियों की खैर नहीं!
राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेशी और अन्य अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्ती दिखाने का फैसला किया है। अब हर जिले में गठित होगी स्पेशल टास्क फोर्स, जो इन घुसपैठियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करेगी।
28 अप्रैल को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई थी, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और कार्रवाई को लेकर ठोस निर्णय लिए गए। बैठक में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा समेत पुलिस विभाग के आला अफसर भी शामिल थे।
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खास बात ये है कि सिर्फ अवैध दस्तावेज रखने वालों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें राज्य में लाने वाले ठेकेदारों, टेंट हाउस चलाने वालों, कबाड़ी और गार्डन व्यवसायियों पर भी कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों में भी इस फैसले को लेकर सराहना देखने को मिल रही है।
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पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं, कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। सभी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों और अन्य अवैध अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर निकाला जाएगा।
प्रदेश के कई इलाकों में बाहर से आए मज़दूरों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। इनके दस्तावेजों का अब अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही, राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की भी जल्द से जल्द जांच की जाएगी।
स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को आदेश है कि विशेष अभियान चलाकर वैज्ञानिक तरीके से इनकी पहचान की जाए और हर कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए।
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