अब घर के बाहर बनेगा पासपोर्ट! छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है मोबाइल वैन सेवा..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : अब पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद आपके घर आ रही है!

पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत – घर के बाहर होगी पूरी प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसमें पासपोर्ट से जुड़े सभी काम आपके मोहल्ले या घर के पास ही पूरे हो जाएंगे। अब फॉर्म भरने से लेकर बायोमेट्रिक स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट, फोटो खींचने और दस्तावेज़ जांच तक—सब कुछ मोबाइल वैन में किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह हाईटेक मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। इस वैन में पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया होगी। यह वैन हर हफ्ते अलग-अलग इलाकों में पहुंचेगी, जिससे आम लोगों को ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा।

फिलहाल ये सेवा मध्यप्रदेश और राजस्थान में शुरू हो चुकी है और अब छत्तीसगढ़ भी इस योजना में शामिल हो गया है। रायपुर पासपोर्ट दफ्तर को जल्द ही पहली मोबाइल वैन मिलने वाली है। प्रशासन इसकी रूट मैपिंग भी कर रहा है कि यह वैन किन-किन इलाकों में जाएगी।

अब तीन दिन में मिलेगा 'तत्काल पासपोर्ट'
विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेज़ है। अब इसे बनवाना और भी आसान हो गया है। ‘तत्काल पासपोर्ट’ मात्र 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका शुल्क ₹3500 रखा गया है। वहीं सामान्य पासपोर्ट के लिए ₹1500 शुल्क निर्धारित है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के दो हफ्ते के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन स्लॉट बुक कर बनवाएं पासपोर्ट
इस सेवा के लिए आवेदकों को passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक करना होगा।
– मोबाइल वैन को चुनना होगा
– सुविधानुसार दिन और समय का चयन कर सकते हैं
– सभी प्रक्रिया एक ही जगह और तय समय में पूरी की जाएगी

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वो दिन गए जब भोपाल जाना पड़ता था

रायपुर में 2007 में पासपोर्ट कार्यालय खुलने से पहले लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल तक जाना पड़ता था। पहले साल महज़ 45 पासपोर्ट बने थे, लेकिन अब हर साल 50,000 से ज्यादा लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। पिछले 19 साल में 6 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं।

जहां दफ्तर नहीं, वहां पहले पहुंचेगी वैन
पासपोर्ट अधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि शुरुआती चरण में यह वैन उन क्षेत्रों में भेजी जाएगी, जहां पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, ताकि ग्रामीण और दूरदराज़ के लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके।

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