भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : भंडारण में फंसा चावल, केंद्र से बढ़ी मियाद की आस!
छत्तीसगढ़ सरकार ने चावल वितरण में आ रही चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की अपील की है। राज्य के खाद्य विभाग ने जून से अगस्त 2025 तक के लिए खाद्यान्न (चावल) के एकमुश्त भंडारण और वितरण की अवधि बढ़ाने का औपचारिक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।
इस पत्र को खाद्य सचिव रीना कंगाले ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि तकनीकी दिक्कतों और मौसम की मार के चलते राज्य में तीन माह का चावल वितरण प्रभावित हो रहा है। ऐसे में 23 जून 2025 तक भंडारण कार्य और 20 जुलाई 2025 तक वितरण की सीमा तय करने का आग्रह किया गया है।
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👉 ये हैं प्रमुख वजहें:
🔹 बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में देरी:
प्रदेश में 3.41 करोड़ बायोमैट्रिक ट्रांजेक्शन की जरूरत है, जिससे वितरण की प्रक्रिया धीमी हो गई है।
🔹 ई-पॉस मशीनों का अपग्रेडेशन:
करीब 7000 मशीनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे रफ्तार पर असर पड़ा है।
🔹 मई की बारिश ने डाला असर:
असामयिक बारिश के चलते चावल का अग्रिम भंडारण बाधित हुआ है।
🔹 भंडारण और तौल की चुनौती:
उचित मूल्य दुकानों में एक साथ तीन माह के चावल का भंडारण और तौल में ज्यादा समय लग रहा है।
गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में 56.78 लाख राष्ट्रीय योजना के राशन कार्डधारी परिवार और 24.44 लाख राज्य योजना से जुड़े परिवार इस योजना के तहत चावल प्राप्त करते हैं।
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📊 अब तक की प्रगति:
22 दिनों में 50 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को राशन दिया जा चुका है, जबकि प्रदेश में कुल 81 लाख से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
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