भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : सरकारी दफ्तर में देरी से पहुंचने वालों की अब खैर नहीं!
छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 15 जून 2025 से सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
मोबाइल से करनी होगी हाज़िरी
मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार ने एक सख्त फरमान जारी करते हुए कहा है कि सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कर्मचारियों—चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या दैनिक वेतनभोगी—को अब आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली से अपनी हाज़िरी और प्रस्थान दोनों मोबाइल से दर्ज करना होगा।
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प्रत्येक विभाग प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में यह प्रणाली सही ढंग से और समय पर लागू हो। इसके लिए NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) की तकनीकी सहायता ली जाएगी और जरूरतों को पूरा किया जाएगा।
देरी पर होगी जवाबदेही
इस व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी तय समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही संबंधित संस्था प्रमुख को भी जवाब देना होगा।
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सरकार ने दी चेतावनी, निभाएं जिम्मेदारी
सरकार ने साफ कहा है कि यह व्यवस्था शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यस्थल पर मौजूद रहें और अपने उत्तरदायित्वों का सही निर्वहन करें।
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