ब्रेकिंग न्यूज़ : बलौदाबाजार हिंसा मामले में भीम रेजिमेंट रायपुर के मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार , घटना के बाद ट्रेन से भाग रहा था विशाखापट्टनम...

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बलौदाबाजार में विरोध प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर एसपी कार्यालय में आगजनी के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने करीब 400 लोगों की पहचान की. इसके अलावा करीब 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया|

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 कुछ देर पहले पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई. बलौदाबाजार पुलिस ने उपद्रव करने वाले भीम रेजिमेंट के रायपुर मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जीवराखन बांधे को बस्तर से गिरफ्तार कर लिया है|

मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बलौदाबाजार हिंसा मामले के आरोपियों में से एक था| वह घटना के बाद ट्रेन से जगदलपुर से विशाखापत्तनम भाग रहा था। पुलिस ने उसे चार साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया. बता दे की बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान गुस्साई भीड़ ने कलेक्टर एसपी ऑफिस समेत पूरे परिसर में करीब 150 गाड़ियों में आग लगा दी|

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 ऑफिस भी नहीं छोड़ा. इस घटना के बाद सरकार की तैयारियों पर सवाल उठे तो पहले कलेक्टर के.एल. चौहान और एसएसपी सदानंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया|

बलौदाबाजार हिंसा के बाद ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए नए कलेक्टर और एसपी लगातार बैठकें कर रहे हैं. आज शहर के अधिकारियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति बनाए रखने और धारा 144 को बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। 

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बता दें कि बलौदाबाजार में 10 जून से 16 जून तक धारा 144 लागू रहेगी. बैठक में सभी ने बलौदाबाजार शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए धारा 144 को अगले दस दिनों के लिए बढ़ाने की बात कही| बैठक में बलौदाबाजार, पलारी, भाटापारा, टुंडा, लवन नगर पालिका, नगर पंचायत और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बलौदाबाजार में हुई क्रूर घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी ली. छोटे कंटेनरों में पेट्रोल को बाहर वितरित करना प्रतिबंधित किया। बैठक में बताया गया कि किसानों को पेट्रोल वितरित करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उन्हें आधार कार्ड दिखाना होगा और पेट्रोल पंप संचालक इसे नोट करेंगे। 

उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम तीन महीने का डेटा स्टोरेज सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है. सरकार ने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है|

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