भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छग रायपुर , बजट सत्र के दौरान बुधवार को विधानसभा में भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में हुए भ्रष्टाचार का मामला जोर-शोर से उठा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने खुद मुआवजा भुगतान में अनियमितताओं की बात स्वीकार की। इस मुद्दे को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ।
विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार ने संभागीय आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की। शाम को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से कराने का निर्णय लिया गया।
इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने तो खुद सीबीआई को प्रदेश में प्रतिबंधित किया था। इसके बाद विपक्ष ने विधानसभा समिति से जांच कराने की मांग रखी, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने उच्च न्यायालय जाने की बात कही और विरोध स्वरूप विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधायक रिकेश सेन ने विपक्ष से सवाल किया कि पहले वे यह स्पष्ट करें कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है या नहीं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राजस्व मंत्री ने पूरे मामले का संतोषजनक उत्तर दिया है। यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने विपक्ष को याद दिलाया कि जब उनकी सरकार थी, तब उन्होंने ही प्रदेश में सीबीआई को प्रतिबंधित किया था।
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