भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप स्थापित करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सरल हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप के संचालन के लिए आवश्यक राज्य लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब व्यापारियों को केवल केंद्र सरकार के पेट्रोलियम अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद लागू किया गया।
इससे पहले व्यवसायियों को जिले के कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से खरीद-विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, जिसे हर वर्ष या तीन वर्षों में नवीनीकृत कराना अनिवार्य था। केंद्र और राज्य दोनों की स्वीकृति लेने की दोहरी प्रक्रिया के कारण न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि अतिरिक्त खर्च और दस्तावेज़ी कार्य भी बढ़ जाता था। अब यह प्रक्रिया एकदम सरल हो गई है—केवल केंद्रीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही करना पर्याप्त होगा। इससे व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज, सस्ती और कम जटिल बन जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अब व्यवसायियों को कम दस्तावेजी कार्य के साथ सिर्फ एक स्तर की स्वीकृति लेनी होगी, जिससे पेट्रोल पंप शीघ्र शुरू किए जा सकेंगे। इससे खासतौर पर नए उद्यमियों, लघु व्यापारियों और पेट्रोलियम कंपनियों को बिना अधिक अड़चनों के अपना व्यवसाय आरंभ करने का अवसर मिलेगा। यह कदम ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।
इस बदलाव का लाभ आम जनता को भी मिलेगा। अब राज्यभर में ईंधन की पहुंच बेहतर होगी, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी पेट्रोल पंप की संख्या कम है। इससे लोगों को पेट्रोल और डीजल अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, नए पंप खुलने से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और आधारभूत संरचना का विकास होगा। यह सरकार के उस उद्देश्य को भी बल देता है, जिसमें व्यापार को सरल बनाना और आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देना शामिल है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अनावश्यक नियमों को हटाकर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उद्योगों व व्यवसायों को सहूलियत दी जा रही है। इससे न केवल व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना अब काफी आसान हो गया है, जिससे राज्य में ईंधन की पहुंच बढ़ेगी और आर्थिक मजबूती भी आएगी।
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