भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : देश के छोटे और पिछड़े किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसका सीधा लाभ देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा।

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए की थी। अब इसे 2025-26 से अगले 6 वर्षों तक के लिए लागू किया जाएगा।

📌 किसानों की ज़मीन पर बदलाव लाएगी योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का मकसद है—
✅ कम पैदावार वाले जिलों में फसल उत्पादन बढ़ाना
✅ किसानों को फसल विविधता और टिकाऊ खेती की ओर प्रेरित करना
✅ हर किसान को किफायती लोन और आधुनिक भंडारण की सुविधा देना

इस योजना के तहत देशभर के ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां उत्पादन कम, फसल चक्र सीमित और ऋण की पहुंच बेहद कम है। हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से कम से कम एक जिला जरूर शामिल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से लाभान्वित होंगे 100 कृषि पिछड़े जिले | PM Dhan Dhan Yojana 2025

🏡 भंडारण पंचायत स्तर तक पहुंचेगा

✅ पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू ऐडिशन यूनिट्स बनेंगी
✅ कटाई के बाद उपज को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय भंडारण को बढ़ावा मिलेगा

फसल के प्रकार भी अब सीमित नहीं रहेंगे। किसानों को गेहूं और धान के अलावा अन्य फसलों और प्राकृतिक खेती के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

💧 सिंचाई, लोन और जैविक खेती पर खास जोर

🔹 किसानों को सस्ती दरों पर लघु और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा
🔹 जल संरक्षण, जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
🔹 खर्च घटेगा, आमदनी बढ़ेगी — यही योजना का उद्देश्य है

🧩 36 योजनाएं होंगी एकजुट, हर जिले में समिति

इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

🔹 हर जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर धन-धान्य समितियां बनाई जाएंगी
🔹 डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए हर जिले की प्रगति पर निगरानी रखी जाएगी
🔹 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार होगा

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💡 इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा

कैबिनेट ने दो बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है:
🔹 NIPC को 20,000 करोड़ का फंड, जिससे सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश होगा
🔹 NCIL को 7,000 करोड़, जिससे क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा

👉 यह योजना किसानों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। अगर आप किसान हैं या कृषि से जुड़े हैं, तो अपने जिले की धन-धान्य समिति से जुड़कर इसका लाभ उठाएं।

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