इस खास सत्र में प्रदेशभर से 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। सत्र में परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया।
सत्र की शुरुआत होते ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले निंदा प्रस्ताव की बात की गई थी, लेकिन अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा की जा रही है। साथ ही विपक्ष ने मांग रखी कि महिला आरक्षण जनगणना के बाद ही लागू किया जाए।
बहस के दौरान कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने आरक्षण बिल को चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि 2023 में बिल पास होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझती हैं।
वहीं सत्तापक्ष की ओर से डिप्टी सीएम साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने वाली पार्टी अब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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