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छत्तीसगढ़ विधानसभा में 33% महिला आरक्षण पर बड़ा कदम, सदन में संख्या को लेकर सियासी बहस तेज

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ विधानसभा का माहौल आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह गरमा गया। एकदिवसीय विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण को लेकर शासकीय संकल्प पेश करने की तैयारी के साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए।

इस खास सत्र में प्रदेशभर से 500 से ज्यादा महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। सत्र में परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया।


विधानसभा सत्र में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा करते जनप्रतिनिधि

सत्र की शुरुआत होते ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले निंदा प्रस्ताव की बात की गई थी, लेकिन अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा की जा रही है। साथ ही विपक्ष ने मांग रखी कि महिला आरक्षण जनगणना के बाद ही लागू किया जाए।

बहस के दौरान कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने आरक्षण बिल को चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि 2023 में बिल पास होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझती हैं।

वहीं सत्तापक्ष की ओर से डिप्टी सीएम साव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने वाली पार्टी अब महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही है।

इस बीच सदन में महिलाओं की संख्या को लेकर भी चर्चा छिड़ गई। विपक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस ने महिलाओं को सबसे ज्यादा अवसर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा के 54 विधायकों में 8 महिलाएं हैं, जबकि कांग्रेस के 35 विधायकों में 11 महिला विधायक शामिल हैं।                                                                विज्ञापन

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