भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को संतुलित करने की बड़ी पहल शुरू हो गई है। राज्य में 4000 से ज्यादा स्कूलों को एक-दूसरे में मिलाया जाएगा और शिक्षकों का बड़ा फेरबदल किया जाएगा। इस फैसले से गांव और शहर दोनों ही क्षेत्रों में हलचल मच गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 मई से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। पहले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और फिर 15 मई से शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि जहां जरूरत है, वहां शिक्षक मिलें और जहां अतिरिक्त हैं, उन्हें सही जगह भेजा जाए।
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आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर चौंकाने वाली है। प्रदेश के 5,484 स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक कार्यरत है। वहीं 297 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में 7305 शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
फिलहाल, जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, वहां आसपास के स्कूलों से टीचरों को अटैच किया गया है। लेकिन अब स्थायी समाधान के लिए 4000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
जैसे ही आदेश जारी हुए, शहरों में पदस्थ अतिरिक्त शिक्षकों में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्हें डर है कि अब उनकी पोस्टिंग दूर-दराज के इलाकों में हो सकती है। इससे कई शिक्षक मानसिक तनाव में हैं।
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लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन भी जारी कर दी है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को इस संबंध में निर्देश भेज दिए हैं।
इससे पहले भी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर से इस पर अमल शुरू हो रहा है। जनवरी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था और बोर्ड परीक्षाएं खत्म होते ही इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही थी।
📌 घटना की जानकारी मिलते ही कई शिक्षक संघों ने इस पर चिंता जताई है। ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर उम्मीद है, जबकि शहरों में नाराज़गी का माहौल है।
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