छत्तीसगढ़ में 18,215 करोड़ की लागत से 37 सड़क परियोजनाओं पर काम जारी, दो इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई पिछड़े इलाकों को मिलेगा फायदा..

 

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में तेज़ी से बन रहा है सड़क नेटवर्क, पिछड़े इलाकों को मिलेगी नई राह

छत्तीसगढ़ की सड़कों का चेहरा बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के तहत, राज्य में बड़े पैमाने पर सड़क नेटवर्क का निर्माण हो रहा है।

दूरस्थ इलाकों से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक जुड़ाव का मिशन
अब राज्य के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहे हैं। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

18,215 करोड़ की 37 सड़क परियोजनाओं पर चल रहा निर्माण कार्य

छत्तीसगढ़ में 18,215 करोड़ रुपये की लागत से 37 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम जारी है। इनकी कुल लंबाई 1131 किलोमीटर होगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है।                        

                                      

5353 करोड़ की 18 NH परियोजनाओं को मिली मंजूरी
भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 5353 करोड़ की लागत से 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनके पूरे होने से राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

840 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों का हो चुका अपग्रेड
2014 से 2025 के बीच, 840 किलोमीटर सिंगल-मिडल लेन को दो या अधिक लेन में बदला गया है। कुल मिलाकर इस अवधि में 21,380 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

70 सड़कों को 3826 करोड़ की स्वीकृति, CRIF व इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा
भारत सरकार ने CRIF और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत 70 सड़कों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 3826 करोड़ रुपये है। यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को और बेहतर जोड़ने का काम करेगा।

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रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में मजबूत हो रहा नेटवर्क
राज्य के मुख्य शहरों जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में राजमार्गों को और मजबूत किया जा रहा है।

रायपुर-दुर्ग बाईपास के दो पैकेज – 2289 करोड़ की लागत से 6 लेन का निर्माण
रायपुर और दुर्ग के लोगों को भारी ट्रैफिक से राहत देने के लिए 92 किलोमीटर लंबा 6 लेन बाईपास बनाया जा रहा है।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर – 4146 करोड़ की स्वीकृति
राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट तक 124 किलोमीटर का 6 लेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहीं, बिलासपुर-उरगा-पत्थलगाँव 157 किलोमीटर की सड़क, 4007 करोड़ की लागत से बन रही है।

एलडब्ल्यूई योजना से नक्सल क्षेत्रों में पहुंच आसान
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 2014 से 2025 तक 2625 करोड़ रुपये खर्च कर जरूरी सड़कों का विकास किया गया है। इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों को मजबूती मिलेगी।

जनजातीय समूहों के लिए पीएम-जनमन योजना में 2449 किमी सड़कों की मंजूरी
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 715 सड़कों (2449 किमी) के निर्माण को 1699 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इससे 775 बस्तियों को सीधा फायदा होगा।

कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अन्य प्रमुख रूट्स को मिली स्वीकृति
रायपुर-लखनादोन, उरगा-कटघोरा और रायगढ़-बसना रूट जैसे 236.1 किलोमीटर की परियोजनाओं को कुल 9208 करोड़ की मंजूरी मिली है।

केंद्रीय सड़क निधि से 908 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत
सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 908 करोड़ की अतिरिक्त मंजूरी दी है, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी और तेज़ होगी।

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