छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो ननों की गिरफ़्तारी पर मचा सियासी बवाल, केरल CM ने PM से मांगी दखल की गुहार..

 

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दो ननों की गिरफ़्तारी के बाद पूरे देश में बवाल मच गया है।

इन पर जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब यह मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मसले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।

🔸 दुर्ग रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ़्तारी
केरल की दो नन – सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति – को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गिरफ़्तार किया गया।इन दोनों पर जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ़्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।                         

                                  

मामले पर चर्च की प्रतिक्रिया
tv9hindi.com के रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों  नन ग्रीन गार्डन्स धार्मिक समुदाय से हैं और तीन एडल्ट महिलाओं के साथ आगरा के फातिमा अस्पताल जा रही थीं, जहां उन्हें काम शुरू करना था।सीरो-मालाबार चर्च ने इनकी गिरफ़्तारी की निंदा की है और इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया है।

चर्च का दावा है कि ननों के पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ थे, फिर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली भीड़ ने उन्हें रोका और धर्मांतरण के आरोप लगाए।

केरल सीएम ने पीएम मोदी से की अपील
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है।पत्र में कहा गया है कि सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति को उस समय हिरासत में लिया गया जब वे अपने कॉन्वेंट में नौकरी के लिए आई महिलाओं को लेने रेलवे स्टेशन पहुंची थीं।

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सीएम ने यह भी बताया कि ननों के रिश्तेदारों का कहना है कि वे उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं।उन्होंने पीएम से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

🔸 कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना
मामले को लेकर केरल कांग्रेस ने बीजेपी और संघ परिवार पर तीखा हमला बोला है। एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल और नेता विपक्ष वी. डी. सतीशन ने कहा कि यह बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों का उदाहरण है।

वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि,

“छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं।”

प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की जा रही है।

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