छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए बड़ा कदम! “ई-श्रम साथी ऐप” लॉन्च, अब घर बैठे मिलेगा रोजगार और योजनाओं का लाभ

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब मजदूरों को योजनाओं और रोजगार की जानकारी पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने डिजिटल सुविधा को और मजबूत बना दिया है।

राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर हर श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। बैठक में श्रम मंत्री लखन देवांगन भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का असली असर तभी दिखेगा जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी अमले के जरिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के हित में किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए चार नई श्रम संहिताओं को लागू करने पर जोर दिया। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020 शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को अहम बताते हुए कहा कि यह विभाग श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण को तकनीक के माध्यम से करने के निर्देश भी दिए, ताकि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।

इसी दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत ही देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नींव है, इसलिए उनके अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में श्रम विभाग की संरचना, श्रमायुक्त संगठन, औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न मंडलों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिलों में श्रम कार्यालयों के माध्यम से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत अब तक 33 लाख 14 हजार से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। मंडल द्वारा 26 योजनाएं चलाई जा रही हैं और 60 श्रमिक वर्ग अधिसूचित हैं। वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हुआ है, जबकि अब तक कुल 2,808 करोड़ रुपये संग्रहित किए जा चुके हैं। मार्च 2026 तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च किए गए हैं।

प्रदेश में श्रमिकों के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, जिनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, निर्माण श्रमिक सहायता, सियान सहायता, मेधावी शिक्षा सहायता, आवास सहायता और ई-रिक्शा सहायता योजना प्रमुख हैं।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत हर साल कक्षा 6वीं में 100 बच्चों का चयन किया जा रहा है, जिसे इस सत्र से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। अभी 31 जिलों के 95 विद्यार्थी 8 जिलों के 14 स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।

श्रम कल्याण मंडल के तहत 14 योजनाएं संचालित हैं और वर्ष 2025-26 में 5.21 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना और मोबाइल कैंप के जरिए भी श्रमिकों तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए ई-केवाईसी के जरिए हितग्राहियों की सही पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फिलहाल 55 प्रतिशत सत्यापन पूरा हो चुका है और बाकी प्रक्रिया जारी है। साथ ही “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र” को और मजबूत बनाने पर भी बल दिया गया।

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