भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ के छोटे और उभरते शहरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अब नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के विकास को नई रफ्तार देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ शुरू करने का फैसला लिया है। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सरकार का उद्देश्य बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे और मध्यम नगरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। योजना के तहत नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यह योजना पिछले साल नगर निगमों के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की तर्ज पर लागू की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के 32 शहरों की बदलेगी तस्वीर! आदर्श शहर समृद्धि योजना से छोटे नगरों में बढ़ेंगी स्मार्ट सुविधाएं

योजना के पहले चरण में प्रदेश के 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से संभाग स्तर पर समितियां बनाई गई हैं। ये समितियां 15 दिनों के भीतर निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करेंगी।

बेहतर संचालन और निगरानी के लिए पांचों राजस्व संभागों में मुख्य अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इससे विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना में शामिल शहरों की बात करें तो बस्तर संभाग में सुकमा नगर पालिका, भोपालपटनम, गीदम, केशकाल, पखांजूर और नरहरपुर नगर पंचायत शामिल हैं।

दुर्ग संभाग में पंडरिया और खैरागढ़ नगर पालिका के साथ गुरूर, घुमका और छुईखदान नगर पंचायत को शामिल किया गया है।

रायपुर संभाग में कुरूद, महासमुंद, आरंग और बलौदाबाजार नगर पालिका के साथ पिथौरा और चंदखुरी नगर पंचायत को जगह मिली है।

सरगुजा संभाग में सूरजपुर, पत्थलगांव और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के साथ लखनपुर, कोतबा और कुनकुरी नगर पंचायत शामिल हैं।

वहीं बिलासपुर संभाग में तखतपुर, मुंगेली, लोरमी, जांजगीर-नैला और सक्ती नगर पालिका के साथ बिल्हा, घरघोड़ा, पुसौर और सरिया नगर पंचायत को योजना में शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत शहरों में सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, परिवहन, पार्क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ई-गवर्नेंस, स्मार्ट ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और शिकायत निवारण जैसी आधुनिक सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार बड़े शहरों के साथ-साथ उभरते नगरों और कस्बों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अधोसंरचना, जन सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इसे छोटे और मध्यम शहरों के व्यवस्थित विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, स्मार्ट सुविधाओं और नागरिक सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक विकास कार्यों का चयन स्थानीय जरूरतों और जनता की मांग के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए निकाय अध्यक्षों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर प्राथमिकताएं तय होंगी।

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