जानकारी के मुताबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य की मांग और लंबित भुगतान को ध्यान में रखते हुए यह राशि स्वीकृत की है। इसमें से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मजदूरी भुगतान के लिए जारी की गई है, जिसे सीधे DBT के जरिए श्रमिकों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी हुई है।
वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब तक 212 करोड़ रुपए की मजदूरी श्रमिकों के खातों में पहुंच चुकी है। बाकी बची राशि भी जल्द ही चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ लोगों की रोजी-रोटी को स्थिरता मिलेगी।
राज्य में चल रहे “मोर गांव मोर पानी महा अभियान” के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जा रही है। मनरेगा के माध्यम से आजीविका डबरी, नवा तरिया और अन्य जल संरक्षण कार्यों को बड़े स्तर पर मंजूरी मिल रही है, ताकि गांवों में पानी की उपलब्धता बढ़े और किसानों की आय में इजाफा हो सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। मनरेगा के जरिए रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास और गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा देने का काम तेजी से जारी है।
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ऑफिस से लौटते हुए राहुल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला,
उसे वही पुरानी घुटन महसूस हुई—एक छोटा सा कमरा,
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रात के करीब 11:30 बजे थे।
बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट..
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