भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के बीच नेताओं और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच बढ़ते विवाद अब बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई, कार्रवाई की चेतावनी दी गई या उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई गई। इन घटनाओं के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि यदि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकीं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फेडरेशन से करीब 5 लाख कर्मचारी और अधिकारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी भी अपनी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है तथा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाना उचित नहीं है।

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेडरेशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और रील्स के दौर में लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है।

रायपुर के समोदा में सांसद की फटकार का वीडियो वायरल

रायपुर जिले के आरंग स्थित नगर पंचायत समोदा में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल शिकायत मिलने पर नाराज हो गए। उन्होंने नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को मंच से फटकार लगाते हुए कहा कि आपका अभिनंदन करें या क्या करें, बताइए।

वायरल वीडियो में सांसद यह कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। लोगों से क्या कहते हैं और कितना पैसा लेते हैं, इसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने तालियां भी बजाईं।

तिल्दा-नेवरा में पटवारी को निलंबित करने के निर्देश

रायपुर जिले के तिल्दा-नेवरा में आयोजित समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंच से ही बिलाड़ी के पटवारी को एक घंटे के भीतर निलंबित करने के निर्देश दिए।

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ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि एक छोटे किसान को कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़े और उसकी जमीन को रिकॉर्ड में 'निरंक' दर्ज कर दिया गया। शिकायत सुनते ही मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

गरियाबंद में विधायक के बयान पर विवाद

गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के ग्राम पाटसिवनी में 5 मई को आयोजित जनसभा के दौरान राजिम से भाजपा विधायक रोहित साहू ने एक शिकायत पर मंच से कहा कि रिश्वत लेने वाले पटवारी को जूते से मारूंगा।

इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं पटवारी संघ ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार की घोषणा कर दी।

इसी दौरान अमलीपदर तहसील मुख्यालय में आयोजित शिविर में खाली कुर्सियां देखकर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी भी नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों पर फोन नहीं उठाने और शिविर की तैयारियों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उस समय कलेक्टर भगवान सिंह उईके भी मंच पर मौजूद थे।

दुर्ग में भाजपा नेता और CEO के बीच बहस

दुर्ग जिले से भी सुशासन तिहार के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जनपद पंचायत CEO रूपेश कुमार पांडेय और भाजपा ग्रामीण महामंत्री पुराण देशमुख के बीच बहस होती दिखाई दी।

वीडियो में CEO को यह कहते हुए सुना गया कि "जो करना है कर लो।" यह पूरा घटनाक्रम विधायक ललित चंद्राकर की मौजूदगी में हुआ था। मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने रूपेश कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया।

मंदिर हसौद में नपा अध्यक्ष और ADM आमने-सामने

रायपुर जिले के मंदिर हसौद में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी और ADM उमाशंकर बंदे के बीच बहस हो गई।

नगर पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिविर में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वहीं अधिकारी ने कहा कि सभी नियमों का पालन किया गया है और उन्हें मंच से नीचे जाने के लिए कहा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

गोपाल चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने जनता की समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए थे, लेकिन उन्हें मंच से हटाने की कोशिश की गई।

गोबरा नवापारा में रेंजर पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर के गोबरा नवापारा में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शिकायत मिलने के बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेंजर को निलंबित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि रेंजर यहां क्यों नहीं है, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और निलंबित किया जाए। मामला कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग की आपत्ति और रेंजर की अनुपस्थिति से जुड़ा था।

सार्वजनिक फटकार पर कर्मचारी फेडरेशन की नाराजगी

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी से कामकाज में गलती होती है तो उसके लिए विभागीय जांच और कार्रवाई की व्यवस्था पहले से मौजूद है। लेकिन सार्वजनिक मंचों से अपमानित करना प्रशासनिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है और इससे व्यवस्था भी मजबूत नहीं होती।

फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ लोग कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं।

सम्मानजनक संवाद जरूरी : फेडरेशन

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जनप्रतिनिधि और कर्मचारी दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कर्मचारी शासन की योजनाओं और सेवाओं को जमीन पर लागू करते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच सम्मानजनक संवाद और समन्वय बनाए रखना जरूरी है।

फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि वह जवाबदेही तय करने का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन सार्वजनिक अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों को मंचों से फटकारने और अपमानित करने की घटनाएं जारी रहीं तो प्रदेशभर के कर्मचारी आंदोलन और सड़क पर उतरने जैसे कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं।

फेडरेशन की चेतावनी के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर कर्मचारी सम्मानजनक व्यवहार की मांग कर रहे हैं, वहीं सुशासन तिहार के दौरान नेताओं और अधिकारियों के बीच बहस के कई मामले भी सामने आए हैं।

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