PM-CM ,नेता 30 दिन जेल में रहे तो जायेगी कुर्सी, संसद में बड़ा बदलाव आज!अमित शाह पेश करेंगे नया संविधान संशोधन समेत 3 बिल..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ :अब कुर्सी नहीं बचा पाएंगे जेल में बंद नेता – केंद्र सरकार लाएगी बड़ा कानून

केंद्र सरकार अब नेताओं को जेल में रहकर सत्ता में बने रहने की छूट खत्म करने जा रही है। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी खुद-ब-खुद चली जाएगी।

                             

अमित शाह आज पेश करेंगे बड़ा संविधान संशोधन
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिल पेश करेंगे, जिनमें सबसे अहम होगा 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025। इसके अलावा केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी पेश करेगी।

क्या है नए कानून का मकसद?
सरकार का कहना है कि राजनीति में अपराध की बढ़ती दखल को रोकने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। अब तक सिर्फ दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही हटाने की व्यवस्था थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी कई नेता पद पर बने रहते हैं, जिससे जनता में गलत संदेश जाता है।

 

तीनों बिलों के प्रमुख बिंदु:

1. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025
   – संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन
   – अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध (5 साल या उससे अधिक की सजा) में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहता है
   – तो 31वें दिन वह स्वत: पद से हटा हुआ माना जाएगा
   – अगर संबंधित प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता, तब भी उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा
   – रिहाई के बाद पुनः नियुक्ति का विकल्प खुला रहेगा

2. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025
   – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी यही प्रावधान लागू
   – 1963 के कानून की धारा 45 में संशोधन होगा
   – LG, मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन मंत्री को हटा सकेगा
   – यदि सलाह नहीं दी गई तो स्वतः पदमुक्ति लागू

3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
   – 2019 के अधिनियम की धारा 54 में संशोधन
   – गिरफ्तारी की स्थिति में J&K के मुख्यमंत्री या मंत्री को भी 30 दिनों के भीतर पद से हटाया जाएगा
   – यही नियम वहाँ भी लागू होगा: या तो इस्तीफा या स्वतः हटाना

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ऑनलाइन गेमिंग पर बैन का बिल भी आज पेश
कैबिनेट से पास होकर अब लोकसभा में पहुंचेगा ऑनलाइन गेमिंग बैन बिल। इस बिल के तहत ऑनलाइन पैसे वाले गेम, विज्ञापन और उकसाने पर तीन साल की जेल या 1 करोड़ जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

केजरीवाल और सेंथिल बालाजी का हवाला
इस बिल की पृष्ठभूमि में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला प्रमुख है, जिन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद भी पद नहीं छोड़ा था। तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी भी जेल में रहते हुए पद पर बने रहे।

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अब तक क्या था, अब क्या होगा?
अब तक केवल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराने पर ही किसी जनप्रतिनिधि को हटाया जा सकता था। लेकिन अब, सिर्फ गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत ही किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे नेता को हटाने के लिए काफी होगी।

जनता की आवाज़ बन रहा है ये कानून
यह कानून केवल नेताओं के लिए नहीं, जनता की उम्मीदों के लिए है।
अब कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर जुर्म में गिरफ्तार होता है, तो वह सत्ता में नहीं रह सकेगा – यही तो है वास्तविक लोकतंत्र की मजबूती।

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