7 दिन में हलफनामा दो, वरना देश से माफी मांगो!" — वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग का राहुल गांधी को तीखा अल्टीमेटम..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : नई दिल्ली में रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसा बयान आया जिसने सियासी माहौल गर्म कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना सीधा संदेश दिया— "हलफनामा दें या देश से माफी मांगें।

चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को जो प्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें दिखाया गया डेटा आयोग का नहीं है।मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा— "अगर 7 दिनों में हलफनामा नहीं मिला तो इन आरोपों को निराधार माना जाएगा।"

                                   

मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CEC ज्ञानेश कुमार ने एक पार्टी के साथ मिलीभगत के आरोपों पर साफ कहा— "हमारे लिए न कोई पक्ष है और न विपक्ष। सभी दल हमारे लिए बराबर हैं।उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता की गलती को समय रहते नहीं सुधारा जाता और बाद में ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह किया जाता है, तो यह लोकतंत्र का अपमान है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ मतदाताओं ने वोट चोरी की शिकायत की, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो कोई जवाब नहीं मिला।

उनका कहना था कि चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है और यह संस्था गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और युवा – सभी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।दरअसल, 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था— "वोट चोरी हो रहे हैं, हमारे पास सबूत हैं कि चुनाव आयोग इसमें भाजपा की मदद कर रहा है।" 

राहुल गांधी ने रविवार को औरंगाबाद (बिहार) में प्रेस से बातचीत करते हुए EC पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा—"जब मैं आरोप लगाता हूं तो मुझसे हलफनामा मांगा जाता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता।"

राहुल ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग ने ज़िंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक बार फिर मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया।

उनका आरोप था कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर बेंगलुरु सेंट्रल में वोट चोरी की और वहां 1 लाख फर्जी वोटरों की लिस्ट हमारे पास है।

7 अगस्त को राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट का 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उन्होंने कर्नाटक की वोटर लिस्ट को संदिग्ध बताया और कहा कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद उन्हें चुनाव में धांधली की आशंका हुई।

उन्होंने कहा—"EC ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दी, इससे साफ है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ी हुई है।कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी EC पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग केवल नाकाम नहीं, बल्कि पक्षपात में पूरी तरह बेनकाब हो गया है।

उन्होंने पूछा—क्या आयोग सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेशों को बिहार में सही तरीके से लागू करेगा?

जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कहीं, वो चुनाव आयोग के अपने आंकड़ों पर आधारित थीं। लेकिन CEC ने उनके सवालों का कोई सार्थक जवाब नहीं दिया।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद अगर गलतियां दिखाई दीं तो पहले क्यों नहीं बताया गया?

उन्होंने कहा कि आज तक महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक भी नाम सबूत के साथ नहीं दिया गया है, जबकि चुनाव हुए 8 महीने हो चुके हैं।

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CEC ने सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा—
"अगर वोटिंग 10 घंटे चलती है तो हर घंटे 10% वोटिंग होना स्वाभाविक है। किसी बात को 10 या 20 बार कहने से वह सच नहीं हो जाती। सूरज पूरब में ही उगता है, चाहे कोई कुछ भी कहे।"

चुनाव आयोग ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा—
"सभी मतदाताओं को अपराधी बताया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी।

उन्होंने साफ किया कि तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के भीतर हलफनामा नहीं मिला तो सभी आरोपों को झूठा मान लिया जाएगा।

CEC ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर उठे सवालों का भी जवाब दिया—
"वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए, ये न चुनाव आयोग कह रहा है, न सरकार… ये लोकप्रतिनिधित्व कानून कहता है। सवाल यह भी उठाया गया कि क्या चुनाव समिति बिहार के 7 करोड़ से ज़्यादा वोटरों तक पहुंच पाएगी?

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इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा—
"यह काम 24 जून से शुरू हुआ और 20 जुलाई तक लगभग पूरा कर लिया गया।"

उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों में SIR नहीं किया गया, जबकि अब तक देश में 10 से ज्यादा बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, और यह कदम राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।

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