भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : बिलासपुर हाईकोर्ट में आज एक बेहद अहम सुनवाई हुई, जिसने रायपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए।

सूदखोरी और एक्साटर्शन के चर्चित मामले में आरोपी वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रायपुर एसपी से पूछा – आखिर एक साथ 7 FIR दर्ज करने का आधार क्या था?

कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर मांगा जवाब, वो भी शपथ पत्र के साथ।

हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ पूरे मामले में अपना पक्ष रखें और स्पष्ट करें कि पुलिस ने किन आधारों पर सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।

जानिए क्या है पूरा मामला –

रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर सूदखोरी और जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इनके घर पर दबिश दी तो वहां से भारी मात्रा में चेक और जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए।

जांच में सामने आया संगठित अपराध का कनेक्शन।

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये पूरा मामला ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है। इसी आधार पर पुलिस ने अलग-अलग 7 एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं दोनों भाई।

इस कार्रवाई के बाद से तोमर बंधु फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, रोहित तोमर अपनी पत्नी भावना तोमर के नाम पर ऑफिस चलाकर वहीं से सूदखोरी का काम संचालित करता था।

पुलिस कर रही तलाश, इनाम भी घोषित।

दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों को पकड़ने के लिए रायपुर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। साथ ही जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया गया है।

हाईकोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका।

वीरेंद्र और रोहित तोमर ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई। सुनवाई के दौरान वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को दुर्भावना से निशाना बनाया गया है और झूठे मामलों में फंसाया गया है।

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