बच्चों को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ नंबर-1, पॉक्सो मामलों के निपटारे में पूरे देश को पछाड़ा, 189% केस सुलझे..

भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : रायपुर। बच्चों को न्याय दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देशभर में एक नई मिसाल कायम की है। पॉक्सो मामलों के निपटारे में प्रदेश ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है।

आंकड़े बताते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साल में दर्ज मामलों से कहीं अधिक मामलों का निपटारा किया गया। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में पॉक्सो कानून के तहत कुल 1416 नए मामले दर्ज हुए, जबकि अदालतों ने 2678 मामलों का फैसला सुनाया। इसमें पिछले कई वर्षों से लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा भी शामिल रहा।

इस तरह छत्तीसगढ़ में पॉक्सो मामलों की निपटान दर 189 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो देश में सबसे अधिक है। यह उपलब्धि प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाती है।

यह जानकारी सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (सी-लैब) फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट “पेंडेंसी टू प्रोटेक्शन: अचीविंग द टिपिंग पॉइंट टू जस्टिस फॉर चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल एब्यूज” में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में देशभर में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कुल 80,320 मामले दर्ज हुए, जबकि अदालतों ने 87,754 मामलों का निपटारा किया। इससे देश की औसत निपटान दर 109 प्रतिशत तक पहुंच गई। खास बात यह रही कि देश के 24 राज्यों में भी पॉक्सो मामलों की निपटान दर 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई।

रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि पॉक्सो कानून के तहत लंबित सभी मामलों को चार वर्षों के भीतर समाप्त करने के लिए 600 अतिरिक्त ई-पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए।

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