भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : देश में किराए पर घर लेने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर सरकार ने नए Rent Rules 2025 लागू कर दिए हैं। अब न तो मकान मालिक मनमानी करेगा और न ही किरायेदारों की निजता से छेड़छाड़। नए नियमों के लागू होते ही रेंट सिस्टम को डिजिटल, सुरक्षित और विवादों से मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
केंद्र सरकार का मकसद साफ है—किराया बाजार को पारदर्शी बनाना, विवादों में कमी लाना और किरायेदार व मकान मालिक दोनों के अधिकारों को स्पष्ट करना। इसके लिए राज्यों को अपने डिजिटल सिस्टम अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके।
1. डिजिटल स्टाम्प और 60 दिनों में अनिवार्य ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अब रेंट एग्रीमेंट सिर्फ डिजिटल स्टाम्प पर ही मान्य होगा। हस्ताक्षर के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर राज्यों में 5,000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
2. सिक्योरिटी डिपॉज़िट की सख्त सीमा
आवासीय संपत्ति: अधिकतम दो महीने का किराया
व्यावसायिक संपत्ति: अधिकतम छह महीने का किराया
इससे बड़े शहरों में भारी एडवांस देने की मजबूरी काफी हद तक खत्म होगी।
आवासीय संपत्ति: अधिकतम दो महीने का किराया
व्यावसायिक संपत्ति: अधिकतम छह महीने का किराया
इससे बड़े शहरों में भारी एडवांस देने की मजबूरी काफी हद तक खत्म होगी।
3. किराया बढ़ेगा सिर्फ 12 महीने बाद
मकान मालिक साल में एक बार ही किराया बढ़ा पाएंगे। इसके लिए 90 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य है, ताकि अचानक किराया बढ़ने का तनाव खत्म हो सके।
4. बिना आदेश बेदखली नहीं
किराया न्यायाधिकरण के आदेश के बिना कोई भी मकान मालिक घर खाली कराने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। इससे किरायेदारों की सुरक्षा और मजबूत होती है।
5. किरायेदार की निजता को पूरा सम्मान
अब मकान मालिक किरायेदार की अनुमति बगैर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। निरीक्षण के लिए भी कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना जरूरी होगा।
6. पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
हर किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। किसी भी तरह की जबरदस्ती बेदखली, ताला लगाना या बिजली–पानी काटना अब कानूनी अपराध माना जाएगा।
7. मरम्मत में लापरवाही तो खर्च कटेगा
जरूरी मरम्मत की सूचना देने के बाद मकान मालिक को 30 दिनों में काम पूरा करना होगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ, तो किरायेदार खुद मरम्मत कराकर उसका खर्च किराए से घटा सकेगा—बस प्रमाण दिखाना होगा।
सरकार की उम्मीद
सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से रेंट बाजार ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित होगा। डिजिटाइजेशन से फर्जी एग्रीमेंट, अवैध बेदखली और सुरक्षा संबंधी कई समस्याएं कम होंगी।
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