इस संबंध में संगठन ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जनगणना आयुक्त और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि जनगणना जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है।
एसोसिएशन का कहना है कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई दुर्घटना, गंभीर बीमारी या असामयिक निधन जैसी स्थिति बनती है, तो कर्मचारियों के परिवार के लिए आर्थिक सहारा होना चाहिए। यही वजह है कि चुनाव ड्यूटी की तरह बीमा कवर देना जरूरी है।
संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि जब जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की है और जोखिम भी कम नहीं है, तो सुरक्षा में भेदभाव क्यों किया जाए। जनगणना कार्य में लगे हर शिक्षक और कर्मचारी को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए।
अपनी मांग को मजबूत करने के लिए एसोसिएशन ने तीन बड़े तर्क भी रखे हैं। पहला— समान जोखिम होने पर समान सुरक्षा जरूरी है। दूसरा— किसी भी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तीसरा— बीमा कवर मिलने से कर्मचारी मानसिक रूप से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेंगे।
हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए संगठन ने बताया कि जनगणना कार्य में लगे कुछ शिक्षकों की मृ-त्यु के मामले सामने आए हैं, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया है।
एसोसिएशन ने मांग की है कि जैसे ही जनगणना की अधिसूचना जारी हो, उसी के साथ बीमा से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं, ताकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे हजारों शिक्षकों को समय रहते सुरक्षा मिल सके।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान सहित संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने भी इस मांग का समर्थन किया है और सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
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