भिलाई की पत्रिका न्यूज़ : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान सुनवाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब भीषण गर्मी के बीच वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है।

Chhattisgarh High Court Virtual Hearing:

नई व्यवस्था के तहत समर वेकेशन में वकील और पक्षकार वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। हालांकि, किसी कारण से जो वकील ऑनलाइन नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट फिजिकल सुनवाई के निर्देश भी दे सकेगा।

हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की भी तैयारी की गई है। इसके लिए रोटेशन व्यवस्था लागू होगी, ताकि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहें और न्यायिक व प्रशासनिक काम प्रभावित न हो।

घर से काम करने वाले कर्मचारियों को फोन और सरकारी संचार माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना जरूरी होगा।

फ्यूल बचाने और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हाईकोर्ट ने व्हीकल पूलिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अफसरों और मंत्रालयीन कर्मचारियों को साझा वाहन व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है।

इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जजों से भी आपस में कार पूलिंग करने का आग्रह किया गया है।

इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समेत जरूरी तकनीकी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि तकनीक, आपसी समन्वय और संस्थागत जिम्मेदारी के जरिए आम जनता के लिए न्याय व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाए रखने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

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